नाशिक - मराठा आरक्षणावरील स्थगिती तत्काळ उठविण्यासाठी शासनाच्या वतीने जलद गतीने प्रयत्न व्हावेत तसेच कोपर्डी बलात्कार प्रकारणातील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी यांसह विविध मागण्यांसाठी आज (सोमवारी) सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले. शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर हे लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणला स्थगिती दिल्याने संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने स्थागित उठविण्यासाठी आता राज्य सरकारने प्रयत्नांना गती द्यावी. कोपर्डी बलात्कार प्रकारणातील आरोपीना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर एक दिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाने आपल्या मागण्याची लवकरात लवकर दखल घ्यावी, अशी मागणीही केली.
दरम्यान, यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदनदेखील देण्यात आले. तसेच शासनाने मागण्यांची दखल घेत हालचाली केल्या नाही तर मराठा समाजाच्या रोषाला शासनाने समोर जाण्याची तयारी ठेवावी, अशा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या धरणे आंदोलनात संपूर्ण जिल्हाभरातील सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी आणि मराठा समाज बांधव सहभागी झाले होते.
मराठा क्रांती मोर्चाने केलेल्या मागण्या -
- एसईबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये 12 टक्के जागा(Super Numerory Seats) मराठा विद्यार्थ्यासाठी वाढवाव्यात.
- मराठा आरक्षणास स्थगिती असेपर्यंत पोलीस भरती आणि इतर कोणतीही नोकर भरती करण्यात येऊ नये.
- मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठल्याशिवाय एमपीएससीच्या परिक्षा घेऊ नयेत. 11 ऑक्टोबर 2020 आणि नजीकच्या काळात होत असलेल्या एमपीएससी परिक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात.
- केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा.
- मराठा समाजास EWSमध्ये नव्हे तर हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे.
- 9/9/2020ला सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती आदेश देणेपूर्वी सुरु झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरती प्रक्रियांमध्ये मराठा समाजातील SEBC प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्त्या व लाभ देण्यात यावेत. सदर अन्यायकारक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
- सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव निधी देण्यात यावा.
- सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीस्तव घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आग्रही पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी.
- मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अद्ययावत वसतीगृहे तत्काळ सुरू करावीत.
- कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याचे कामकाज जलद गतीने सुरू करावे.
