ETV Bharat / state

Long March Of Tribal Farmers: मुख्यमंत्र्यांबरोबर होणार बैठक; आदिवासी शेतकऱ्यांचा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने रवाना

भर उन्हात अनवाणी पायाने 15 हजार आदिवासी शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च मुंबईच्या दिशेने निघाला करत आहे. आजच्या मोर्चाचा तिसरा दिवस आहे. सातबारावर वनजमिनी लागल्या पाहिजे, कांद्याला सहाशे रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मिळावे, यासह विविध मागण्यांसाठी विधानभवनाला घेरावा घालण्यासाठी हे शेतकरी चालले आहेत.

Long March will continue
लॉंग मार्च सुरूच राहणार
author img

By

Published : Mar 14, 2023, 12:35 PM IST

मोर्चा मुंबईच्या दिशेने रवाना

नाशिक: भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार जे पी गावित, डॉ अजित नवले, डॉ डी. एल. कराड यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाला 12 तारखेला दिंडोरी इथून सुरुवात झाली. डोक्यावर लाल टोपी, हातात लाल झेंडा घेतो बहुतांश शेतकरी अनवाणी चालत सरकारच्या विरोधात घोषणा बाजी करत होते. दुसऱ्या दिवशी म्हसरूळ पासून मोर्चाला सुरुवात झाल्यापासून रस्त्याची एक बाजू पूर्णपणे बंद करावी लागली होती. मोर्चाची रांग एक ते दीड किलोमीटर असल्याने तोपर्यंत वाहतूक विस्कळीत झाल्याचे चित्र दिसून आले. यानंतर हा मोर्चा वाडीवरे येथे जाऊन विसावला आहे. आता हा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला आहे.




मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक होणार: नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मोर्चेकरांच्या 15 जणांच्या समितीला मंगळवारी दुपारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महत्त्वाच्या मंत्र्यांसोबत चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे. माजी आमदार जे पी गावित यांनी बैठकीस उपस्थित राहणार असल्याचेही सांगितले. परंतु मोर्चा सुरूच ठेवणार असल्याचेही ते म्हणाले.तसेच आदिवासी क्षेत्रात वनपट्ट्यांची अंमलबजावणी केली नाही, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासह इतर मागण्यांसाठी हा मोर्चा असून जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी सांगितले.



कांद्याला सहाशे रुपये अनुदान द्या: कांद्याला किमान 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मिळाली पाहिजे. तसेच स्वामीनाथन आयोग करावा, शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज देण्यात यावी. यासह विविध मागण्यासाठी मोर्चा काढला आहे. मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत मोर्चा सुरूच राहणार असल्याचा शेतकरी नेते डॉ अजित नवले यांनी सांगितले. कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. कांद्याला 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा. शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करून द्या, शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून सात बारा कोरा करा, शेती कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा, ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.

काय आहेत मागण्या: पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा. अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ.मधून तत्काळ भरपाई दया. 2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया. गायीच्या दुधाला किमान 47 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 67 रुपये भाव दया. कापूस, सोयाबीन, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा. महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा. बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या. आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा. अशा विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे.



हेही वाचा: Long march of Tribal Farmers आदिवासी शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने रवाना

मोर्चा मुंबईच्या दिशेने रवाना

नाशिक: भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार जे पी गावित, डॉ अजित नवले, डॉ डी. एल. कराड यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाला 12 तारखेला दिंडोरी इथून सुरुवात झाली. डोक्यावर लाल टोपी, हातात लाल झेंडा घेतो बहुतांश शेतकरी अनवाणी चालत सरकारच्या विरोधात घोषणा बाजी करत होते. दुसऱ्या दिवशी म्हसरूळ पासून मोर्चाला सुरुवात झाल्यापासून रस्त्याची एक बाजू पूर्णपणे बंद करावी लागली होती. मोर्चाची रांग एक ते दीड किलोमीटर असल्याने तोपर्यंत वाहतूक विस्कळीत झाल्याचे चित्र दिसून आले. यानंतर हा मोर्चा वाडीवरे येथे जाऊन विसावला आहे. आता हा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला आहे.




मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक होणार: नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मोर्चेकरांच्या 15 जणांच्या समितीला मंगळवारी दुपारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महत्त्वाच्या मंत्र्यांसोबत चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे. माजी आमदार जे पी गावित यांनी बैठकीस उपस्थित राहणार असल्याचेही सांगितले. परंतु मोर्चा सुरूच ठेवणार असल्याचेही ते म्हणाले.तसेच आदिवासी क्षेत्रात वनपट्ट्यांची अंमलबजावणी केली नाही, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासह इतर मागण्यांसाठी हा मोर्चा असून जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी सांगितले.



कांद्याला सहाशे रुपये अनुदान द्या: कांद्याला किमान 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मिळाली पाहिजे. तसेच स्वामीनाथन आयोग करावा, शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज देण्यात यावी. यासह विविध मागण्यासाठी मोर्चा काढला आहे. मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत मोर्चा सुरूच राहणार असल्याचा शेतकरी नेते डॉ अजित नवले यांनी सांगितले. कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. कांद्याला 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा. शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करून द्या, शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून सात बारा कोरा करा, शेती कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा, ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.

काय आहेत मागण्या: पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा. अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ.मधून तत्काळ भरपाई दया. 2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया. गायीच्या दुधाला किमान 47 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 67 रुपये भाव दया. कापूस, सोयाबीन, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा. महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा. बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या. आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा. अशा विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे.



हेही वाचा: Long march of Tribal Farmers आदिवासी शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने रवाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.