नाशिक - मराठवाड्याची तहान भागविणारे जायकवाडी धरण ६५ टक्के भरले असून मेंढिगिरी समितीच्या निकषानूसार आता नाशिक व नगरमधील धरणांमधून पाणी सोडणे आता बंधनकारक नाही. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्याला दिलासा मिळला आहे. जिल्ह्यातील धरणात ८० टक्के जलसाठा उपलब्ध असून वर्षभराचा पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी सिंचन व उद्योगांसाठी पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
आता नाशिक व नगरमधील धरणांमधून पाणी सोडणे बंधनकारक नाही -
ऑगस्ट महिन्यात पावसाने ओढ दिल्याने जिल्ह्यावर जलसंकटाचे ढग गडद झाले होते. जिल्ह्यातील धरणांत अवघा ६९ टक्के जलसाठा शिल्लक होता. वर्षभर पिण्याच्या पाण्याची चिंता जरी मिटली असली तरी सिंचन व उद्योगासाठी पाणी आरक्षित ठेवणे शक्य नव्हते. त्याहून मोठे संकट म्हणजे जायकवाडी धरणात जेमतेम ५० टक्के जलसाठा होता. मेंढिगरी समितीच्या शिफारशीनुसार जायकवाडी धरणात ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी जलसाठा असल्यास नाशिक व नगरमधील धरणांतून पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. पावसाने दिलेली ओढ व जिल्ह्यातील धरणातील उपलब्ध जलसाठा बघता मराठवाड्याला पाणी सोडणे अशक्य ठरले असते. मात्र पावसाने ऑगस्टची कसर सप्टेंबरच्या प्रारंभी भरुन काढली.
हे ही वाचा - गडचिरोलीतील सूरजागड लोह खनिज प्रकल्पाला मजूर पुरवठा करणाऱ्याची नक्षलवाद्यांकडून हत्या
पाणी सोडण्यातून दोन जिल्ह्यांची सुटका -
धरण पाणलोट क्षेत्रात होत असलेलया जोरदार पावसामुळे गंगापूर, दारणा व नांदूर धरणातून जायकवाडीकडे ३३ हजार क्यूसेस वेगाने विसर्ग सुरू होता. सलग तीन दिवस धरणांतून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरु होता. तसेच नगरमधील निळवंडे व भंडारदरा ही धरणे ओव्हर फ्लो झाली. या दोन्ही धरणांतून जायकवाडीला हजारो क्यूसेस वेगाने विसर्ग सुरु होता. नाशिक व नगरमधील धरणांतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाल्याने जायकवाडीच्या जलपातळीत झपाट्याने वाढ झाली. जायकवाडी धरण आता ६५ टक्के भरले व नाशिकसह नगरने सुटकेचा निश्वास सोडला. मेंढगिरी समितीच्या निकषानुसार जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यातून दोन्ही जिल्ह्यांची सुटका झाली आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या धरणातील उपलब्ध जलसाठ्याचा वर्षभर पुरेपुर वापर करता येणार आहे.
