नाशिक : गॅस पाईपलाईनमुळे रस्त्यांची दुरावस्था; कामांची होणार चौकशी

नाशिक शहराच्या सर्वच भागात गॅस पाईपलाईनच्या नावाखाली रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. शासनाकडून चौकशी झाली तर यात सहभागी असणाऱ्यांना गजाआड व्हावे लागेल. पालिकेच्या याच विभागात यापूर्वी भुयारी गटार, पावसाळी गटार प्रकरणात अनेक अधिकाऱ्यावंर निलंबनाची कारवाई झाल्याचेही सर्वश्रूत आहे. त्यामुळे आता याच विभागात या गॅसपाईप लाईनच्या भ्रष्टाचाराचे नवे प्रकरण समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

नाशिक - शेकडो कोटी रुपये खर्च करून नव्याने तयार करण्यात आलेले नाशिक शहरातील रस्ते गॅस पाईप लाईनसाठी खोदण्यात आले आहेत. पालिकेतील अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या अभद्र युतीतून यात कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. तर ऐन पावसाळ्यात चांगले रस्ते खोदल्याने नाशिककरांचा दररोजचा प्रवास चिखलयम झाला आहे.

रस्ते चिखलमय -

अवघ्या वर्षभरापूर्वी नाशिक शहरात तब्बल दोन हजार कोटी रुपये खर्च करत रस्ते तयार करण्यात आले होते. मात्र महापालिकेचे हे रस्ते गॅस पाईप लाईनच्या नावाखाली खोदले जात आहेत. विशेष म्हणजे हे खोदलेले रस्ते पावसाळा सुरू होऊनही दुरुस्त करण्यात आले नाही. त्यामुळे पाऊस पडला की रस्ते चिखलयमय होत आहे. शहरातील सातपूर, सिडको, पंचवटी, नाशिक रोड अशा सर्वच भागातील रस्त्यांची गॅस पाईप लाईनच्या ठेकेदाराने पालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरत रस्ते खराब होत असल्याचा आरोप होत आहे.

पालिकेचे तब्बल ८० ते ९० कोटींचे नुकसान -

शहरातील सामान्य नागरिकांना नळ कनेक्शन अथवा इतर कामासाठी रस्ता खोदण्यासाठी तीन ते साडेतीन फुटांसाठी ५ हजार रुपये इतका दर आकारला जातो. मात्र या ठेकेदाराला केवळ 2 ते 3 हजार रुपये इतका दर आकारत अधिकाऱ्यांनी आर्थिक हितसंबंधातून मेहरबाणी दाखवत पालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. २०५ किलोमीटरच्या रस्ते खुदाईसाठी या ठेकदाराकडून नियमांनुसार १६० ते १७० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई घेणे अपेक्षित होते. मात्र पालिकेने केवळ ७८ कोटी रुपयांची भरपाई घेतल्याने पालिकेचे तब्बल ८० ते ९० कोटींचे नुकसान झाले आहे.

कारवाई करण्याचा आयुक्तांचा इशारा -

या गैर कारभाराविरोधात पालिकेच्या महासभेत काही लोकप्रतिनिधींनी आंदोलन करत आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र महासभा ऑनलाइन असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचा आवाज बंद करत या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली. मात्र पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

यापूर्वीही अनेक अधिकाऱ्यावंर निलंबनाची कारवाई -

नाशिक शहराच्या सर्वच भागात गॅस पाईपलाईनच्या नावाखाली रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. शासनाकडून चौकशी झाली तर यात सहभागी असणाऱ्यांना गजाआड व्हावे लागेल. पालिकेच्या याच विभागात यापूर्वी भुयारी गटार, पावसाळी गटार प्रकरणात अनेक अधिकाऱ्यावंर निलंबनाची कारवाई झाल्याचेही सर्वश्रूत आहे. त्यामुळे आता याच विभागात या गॅसपाईप लाईनच्या भ्रष्टाचाराचे नवे प्रकरण समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.