नाशिक : आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने जोडप्यांना अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी केंद्र सरकार 25 हजार रुपये व राज्य सरकार 25 हजार रुपये असे एकूण 50 हजार रुपये लाभार्थींना दिले जाते. गेल्या वर्षी समाज कल्याण विभागाला शासनाकडून 64 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. या रकमेतून सुमारे 130 लाभार्थ्यांना अनुदानाचं वाटप करण्यात आल होतं. मात्र तरी ही मागील तीन वर्षाचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित असल्यामुळे लाभार्थींची संख्या वाढत गेल्या असून तब्बल 602 लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
15 हजार हुन 50 हजार अनुदान : जातीच्या भिंती पाडणाऱ्यांना प्रोत्साहन असे शासनाचे धोरण असल्याने,महाराष्ट्र शासनाने 1999मध्ये या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ केली होती. तेव्हा सरकारने अनुदान 15 हजार रुपये देणे सुरू केले होते, मात्र अन्य राज्यात अशा जोडप्यांना 50 हजार रुपये पर्यंत अनुदान देण्यात येत होते. त्यामुळे राज्य शासनाने महाराष्ट्रातही 2010 पासून आंतरजातीय विवाह साठीचे आर्थिक सहाय्य वाढून 50 हजार रुपये केले होते.
थेट खात्यात जमा होणार रक्कम : अनुदानाची ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. मात्र आता शासनाकडून अनुदान आल्यानंतर ते थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्याबाबत समाज कल्याण विभागाकडून संगणकीय नोंदणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तसेच पुढील दोन-चार दिवसात अनुदान प्राप्त होईल असे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांनी सांगितले.
तीन वर्षांपासून अनुदानाची वाट बघत आहे : एकीकडे सरकार अनेक नव्या योजनांची घोषणा करत आहे. मात्र दुसरीकडे ज्या योजना सुरू आहेत त्याची सरकार अंमलबजावणी करण्यात कमी पडत आहे. आम्ही जातीच्या भिंती मोडून आंतरजातीय विवाह केला. आज आमच्या लग्नाला तीन वर्षे झाली आहेत. लग्न झाल्याच्या दोन महिन्या नंतर आंतरजातीय योजनेतून अनुदान मिळण्यासाठी आम्ही सर्व कागदपत्रे जमा केली आहे. मात्र आज तीन वर्षे उलटून सुद्धा आम्हाला अनुदान मिळालेले नाही. सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन आम्हाला अनुदान उपलब्ध करून द्यावं ज्यामुळे आमच्या संसारात या आर्थिक मदतीने हातभार लागेल असं एका लाभार्थींने सांगितले.
अनुदानासाठी कागदपत्रे : लाभार्थीना अनुदानासाठी विवाहित जोडप्याचा विवाह दाखला. यात लाभार्थी विवाहित जोडप्यांपैकी एक जण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास वर्गातील असल्याचा जातीचा दाखला. तसेच पती, पत्नीचे राष्ट्रीयकृत बँकेत एकत्रित बचत खाते असणे आवश्यक होते. तसचे ज्यांचा कोर्ट मॅरेज झाले असेल त्या लाभार्थ्याकडे कोर्ट मॅरेज विवाह प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
