ETV Bharat / state

Notice to Sula Wine : 116 कोटी भरा; सुला वाइनयार्डला उत्पादन शुल्क विभागाची पुन्हा नोटीस

author img

By

Published : Aug 3, 2023, 3:09 PM IST

भारतातील वाइन उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या नाशिक येथील सुला वाइनयार्डला 116 कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क भरण्याबाबत राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने पुन्हा नोटिस जारी केली आहे. या विरोधात सुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सुला वाइन
Sula Wine

नाशिक : सुला वाइनयार्ड सह इतर सहा वाइन उत्पादकांवर ना पण उत्पादन शुल्क विभागा कडून नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यापैकी 98 टक्के उत्पादन शुल्क एकट्या सुला व्हिनयार्डकडे असल्याची माहिती आहे. नाशिक द्राक्ष नगरी म्हणून ओळखली जाते या ठिकाणी अनेक वाइनरी आहेत. नाशिकची वाईन जगभरात प्रसिद्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय वाईन क्षेत्रात आघाडीवर असलेली सुला वाईनरी देखील नाशिकमध्ये आहे.

सुला सह इतर उत्पादकांना उत्पादन शुल्क भरण्या बाबत फेब्रुवारी 2018 मध्येही नोटिस बजावण्यातआली होती. सुलाने या विरोधात तेव्हाच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वसुलीसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिस बजावली तेव्हा तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी या नोटिसला स्थगिती दिली. ही स्थगिती गेल्या आठवड्यात उठल्यानंतर लगेचच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 115 कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कापोटी नोटीस बजावली आहे.

ही वसुली करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आहे. त्यांच्या मार्फत ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन विभागाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या द्राक्ष वाइन धोरण 2011 नुसार,वाइन निर्मितीला राज्याच्या उत्पादन शुल्कातून सुट देण्यात आली होती. ही सूट फक्त एका वाइनच्या निर्मितीपुरती होती. मात्र परदेशातील वा इतर राज्यातील अन्य वाइन आणून ती एकत्र केली तर त्या ब्लेंडेड वाईनवर उत्पादन शुल्क लागू आहे. असे असतांना नाशिकच्या सुला व्हिनयार्डसह अन्य सहा उत्पादकांनी दोन वाइन एकत्रित केल्यामुळे उत्पादन शुल्क भरणे बंधनकारक होते.

यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शुल्क भरण्यासाठी ही नोटीस बजावली आहे. सुला व्हिनयार्डने या नोटिस संदर्भात एक प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे. 1 एप्रिल 2006 ते 31 मार्च 2014 या काळातील उत्पादन शुल्क व त्यावरील व्याज भरण्यासाठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिसला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे अपील करण्यात आले आहे. 26 जुलै 2018 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार उत्पादन शुल्क मंत्र्यांकडे फेर अपील करण्यात आले.

मंत्र्यांनी या नोटिसला सप्टेंबर 2019 मध्ये स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठविण्यात आली आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. याबाबत 4 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ही नोटिस कंपनीला लागू होत नाही त्यामुळे अशी वसुली करता येणार नाही. असे कंपनीच्या वकिलांचे मत आहे. वाईन उत्पादनात देशात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. नाशिकची वाईन निर्मितीच्या क्षेत्रात एक वेगळीच ओळख आहे. 35 वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये पहिली वायनरी सुरू झाली आणि तिथूनच नाशिक वाईन कॅपिटल म्हणून ओळखले जाऊ लागले. देशातील 42 वायनरी पैकी 22 वायनरी एकट्या नाशिकमध्ये आहेत.

नाशिक : सुला वाइनयार्ड सह इतर सहा वाइन उत्पादकांवर ना पण उत्पादन शुल्क विभागा कडून नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यापैकी 98 टक्के उत्पादन शुल्क एकट्या सुला व्हिनयार्डकडे असल्याची माहिती आहे. नाशिक द्राक्ष नगरी म्हणून ओळखली जाते या ठिकाणी अनेक वाइनरी आहेत. नाशिकची वाईन जगभरात प्रसिद्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय वाईन क्षेत्रात आघाडीवर असलेली सुला वाईनरी देखील नाशिकमध्ये आहे.

सुला सह इतर उत्पादकांना उत्पादन शुल्क भरण्या बाबत फेब्रुवारी 2018 मध्येही नोटिस बजावण्यातआली होती. सुलाने या विरोधात तेव्हाच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वसुलीसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिस बजावली तेव्हा तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी या नोटिसला स्थगिती दिली. ही स्थगिती गेल्या आठवड्यात उठल्यानंतर लगेचच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 115 कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कापोटी नोटीस बजावली आहे.

ही वसुली करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आहे. त्यांच्या मार्फत ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन विभागाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या द्राक्ष वाइन धोरण 2011 नुसार,वाइन निर्मितीला राज्याच्या उत्पादन शुल्कातून सुट देण्यात आली होती. ही सूट फक्त एका वाइनच्या निर्मितीपुरती होती. मात्र परदेशातील वा इतर राज्यातील अन्य वाइन आणून ती एकत्र केली तर त्या ब्लेंडेड वाईनवर उत्पादन शुल्क लागू आहे. असे असतांना नाशिकच्या सुला व्हिनयार्डसह अन्य सहा उत्पादकांनी दोन वाइन एकत्रित केल्यामुळे उत्पादन शुल्क भरणे बंधनकारक होते.

यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शुल्क भरण्यासाठी ही नोटीस बजावली आहे. सुला व्हिनयार्डने या नोटिस संदर्भात एक प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे. 1 एप्रिल 2006 ते 31 मार्च 2014 या काळातील उत्पादन शुल्क व त्यावरील व्याज भरण्यासाठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिसला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे अपील करण्यात आले आहे. 26 जुलै 2018 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार उत्पादन शुल्क मंत्र्यांकडे फेर अपील करण्यात आले.

मंत्र्यांनी या नोटिसला सप्टेंबर 2019 मध्ये स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठविण्यात आली आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. याबाबत 4 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ही नोटिस कंपनीला लागू होत नाही त्यामुळे अशी वसुली करता येणार नाही. असे कंपनीच्या वकिलांचे मत आहे. वाईन उत्पादनात देशात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. नाशिकची वाईन निर्मितीच्या क्षेत्रात एक वेगळीच ओळख आहे. 35 वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये पहिली वायनरी सुरू झाली आणि तिथूनच नाशिक वाईन कॅपिटल म्हणून ओळखले जाऊ लागले. देशातील 42 वायनरी पैकी 22 वायनरी एकट्या नाशिकमध्ये आहेत.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.