नंदुरबार - केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी तीन विधेयक संसदेत मंजुर केले. या विधेयकांविरोधात दिल्लीत शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देत शेतकरी विरोधी विधेयके रद्द करून विविध मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलन व विविध संघटनांनी केले आहे.
जनार्थ आदिवासी विकास संस्था या संयुक्त किसान मोर्चाने, महिला किसान अधिकार मंच, अंधश्रध्दा निर्मुलन समिती जिल्हा काँग्रेस कमिटी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यासह विविध संघटनांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
शेतकरी आंदोलनाला नर्मदा बचावसह विविध संघटनांकडून पाठिंबा नर्मदा बचाव आंदोलनाचे जिल्हाधिकार्यांना निवेदन
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने संसदेत शेतकरी व कामगारविरोधी तीन विधेयक मंजूर केली. हे कायदे शेतकरी व कामगारांसाठी नुकसानकारक आहे. म्हणून कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेवून शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत. शेतकर्यांच्या हमीभावाला कायदेशीर मान्यता दिल्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणार्या व्यापारी व कंपन्यांवर कारवाई करावी. गॅस सिलेंडर, डिझेल व पेट्रोलची दरवाढ मागे घ्यावी, अशा विविध मागण्या निवेदनातुन करण्यात आल्या आहेत.
निवेदनावर चेतन साळवे, पुन्या वसावे, नुरजी वसावे, लतिका राजपूत, ओरसिंग पटले, रंजना कान्हेरे, हंसराज महाले, किरसिंग वसावे, रंजना पावरा, अनिल कुवर, धरमसिंग वसावे, सियाराम पाडवी, जोरदार पावरा, सुनिल पावरा, वाट्या पावरा आदींची नावे आहेत.
जिल्हाभर दुचाकी रॅली-नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांकडून किसान विरोधी कायद्याच्या विरोधात दुचाकी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. रॅली शहादा येथून सुरू करण्यात आली. तहसीलदार यांना निवेदन दिल्यानंतर दुचाकी रॅली तळोदा, अक्कलकुवा मार्गे नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन जिल्हाधिकार्यांना निवेदन दिले.
शेतकरीविरोधी कायद्यांविरोधात काँग्रेसची निदर्शनेकेंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कायद्यांविरोधात निदर्शने करीत नंदुरबार व तळोद्यात काँग्रेस कमिटीने आंदोलन केले आहे. यावेळी मागण्यांचे निवेदन तहसिलदारांना सादर करण्यात आले. सदर कायदे त्वरीत रद्द करावेत, अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही काँग्रेसने दिला आहे.
नंदुरबारात तहसिलदारांना निवेदन शेतकर्यांच्या आंदोलनाला नंदुरबार जिल्हा व तालुका काँग्रेस कमिटीने पाठींबा दिला आहे. पालकमंत्री अॅड. के.सी. पाडवी, काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक, जि. प. अध्यक्षा अॅड. सिमा वळवी यांच्यावतीने पक्षाच्या पदाधिकार्यांनी तहसिलदार भाऊसाहेब थोरात यांना निवेदन सादर केले. यावेळी सरकारच्याविरोधात निषेध नोंदवित नंदुरबार येथील तहसिल कार्यालय परिसरात काँग्रेसच्या पदाधिकार्यांनी निदर्शने करीत शेतकर्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. याप्रसंगी पंडित पवार, शांतीलाल पाटील, देवाजी चौधरी, इकबाल खाटीक, नरेश पवार, दिलावर शहा कादर शहा, मुरलीधर पाटील, सखाराम वाघ, पावभा पाटील, दादा पाटील, सुदाम भिल, खंडेराव पवार आदी उपस्थित होते.
शेतमजुर युनियनची नंदुरबार तहसिलसमोर निदर्शनेनंदुरबार तहसिल कार्यालयाच्या परिसरात शेतमजुर युनियनतर्फे निदर्शने करण्यात आले. हे कायदे रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी लाल बावटाने केली आहे.याबाबत महाराष्ट्र राज्य शेतमजुर युनियन नंदुरबार तालुका कमिटी व वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने शेतकरी कायद्याला विरोध करीत निदर्शने करण्यात आली आहे. याबाबत नायब तहसीलदार एस.पी.गंगावणे यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी नथ्थु साळवे, रामसिंग मोरे, संजय भील, राजू नाईक, उखा भिल, हिरामण भिल, गुंताबाई न्हार्वे, शिवराम नाईक, दगा मोरे आदी उपस्थित होते.
तळोदा तहसिलसमोर काँग्रेसचे आंदोलन तळोदा येथील तहसील कार्यालयासमोर तळोदा शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी माजी मंत्री पद्माकर वळवी, जि.प. अध्यक्षा अॅड. वळवी, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रोहिदास पाडवी, शहराध्यक्ष गौरव वाणी, उपाध्यक्ष बापू कलाल, नगरसेवक सुभाष चौधरी, सत्रवान पाडवी, प्रकाश ठाकरे, अर्जुन वळवी, दिनेश वसावे, जिल्हा मजूर फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश इंद्रजित, संदीप परदेशी, सोनी पाडवी, नरहर ठाकरे, सुहास नाईक, नगरसेवक हितेंद्र क्षत्रिर, अनिल माळी, सरपंच मंगलसिंग पाटील, प्रविण वळवी, रोगेश पाडवी आदी उपस्थित होते. यावेळी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली.