नंदुरबार - जिल्हा परिषद कार्यालय क्षेत्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रमांतर्गत वस्ती शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी शिक्षकांनी लढा पुकारला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेनुसार ७२ स्वयंसेवकांना शून्य बिंदू नियमावलीप्रमाणे स्थानिक क्षेत्रात सेवेत समाविष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 2017 साली दिले होते. त्यानुसार ५२ स्वयंसेवकांना सेवेत घेतले परंतु २० स्वयंसेवकांना अद्यापही सेवेत घेतलेले नाही. त्यामुळे झालेल्या अन्यायाविरोधात या २० शिक्षकांनी शिक्षण विभागाच्या दालनात बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 2017 ला शिक्षकांच्या बाजूने निकाल देत शिक्षकांना नियुक्तीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागाकडे मूळ कागदपत्रे जमा करूनही जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने नियुक्तीचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे अन्याय झालेल्या शिक्षकांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
