नंदुरबार - राज्यात ग्रामपंचायतीचे निवडणूक सुरू झाले आहे. त्यामुळे सर्वच पक्ष मोर्चेबांधणीला लागले आहे असून अर्ज दाखल करायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे गाव पातळीवरील राजकारण चांगलेच तापत आहे. मात्र, राज्य शासनाने सातवी पास असलेल्या सदस्यांना व सरपंच्या उमेदवारांना निवडणूक लढवता येईल, अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांची व गट प्रमुखांची सुशिक्षित उमेदवार शोधण्यासाठी दमछाक सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यात 87 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक
ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये चांगलीच चुरस निर्माण झाले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये 87 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाले आहे. त्यानुसार उमेदवार व गटप्रमुख निवडणुकीच्या कागदपत्र गोळा करण्यात लागले आहेत. 30 डिसेंबरला ग्रामपंचायत अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत असल्याने उमेदवार मोठ्या जोमाने काम करत आहेत.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर अनेकांची नाराजी
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या टप्प्याच्या लगबगीत राज्य शासनाने घेतलेल्या उमेदवारांसाठी सातवी पास अट घातल्याने ग्रामस्थांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर नाराजीचा सूर उमटत आहे.
गटप्रमुख यांची धावपळ
सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये उमेदवार किमान सातवी पास असायला हवे, असे परिपत्रक जारी केला आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांकडून पॅनल तयार झाला आहेत. मात्र, सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे गट प्रमुखांना मोठा फटका बसू शकतो, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय जरी भविष्याच्या दृष्टिकोनाने योग्य असला तरी हा निर्णय घेण्याची ही वेळ नाही. कारण गावांमधील उमेदवारांच्या फॉर्म ऑनलाइन भरले गेले आहेत. नंदूरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्यामुळे शिक्षणाचे प्रमाण हे खूप कमी आहे. त्यामुळे शासनाने याच्यावर विचार करावा, असे मत अनेक उमेदवारांनी मांडले आहे.
हेही वाचा - आंध्रप्रदेशातून विक्रीसाठी आलेला पावणेचार लाखाचा सुका गांजा जप्त; दोघांविरुध्द गुन्हा दाखल
हेही वाचा - नंदुरबार: ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच पद बिनविरोध करण्यासाठी ४२ लाखांची बोली
