नंदुरबार - राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा व अनुदानित आश्रम शाळा दि. 1 डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेत आहेत. सरकार व आदिवासी विकास विभाग घाईगडबडीने निर्णय घेत आहे. आश्रमशाळांसाठी योग्य ते उपाय योजना अद्याप पूर्णपणे झाल्या नसून त्या पूर्ण केल्याशिवाय ही आश्रम शाळा सुरू करीत असल्याचा आरोप खा. डॉ. हिना गावित यांनी केला आहे.
राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा दि.1 डिसेंबरपासून सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सहकार आणि आदिवासी विकास विभाग घाईगर्दीत निर्णय घेत आदिवासी आश्रमशाळा सुरू करत आहे. मात्र योग्य त्या उपाययोजना केल्या शिवाय शाळा सुरू करण्याची काही करू नये, आदिवासी विकास विभागाच्या शाळा निवासी स्वरूपाचे असल्याने या ठिकाणी शाळा सुरू केल्यावर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा संदर्भात काय काळजी घेतली जाणार आहे. हे अजूनही गुलदस्त्यात असल्याचा आरोप खा. डॉ. हिना गावित यांनी केला आहे.
आश्रम शाळांचे विलगीकरण कक्ष म्हणून वापर
राज्यभरातील बऱ्याच आदिवासी जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळेचे वस्तीगृह आणि शाळा विलीनीकरण कक्ष म्हणून वापरण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात कोणती उपाययोजना करण्यात आली. तसेच आदिवासी विकास विभागाकडून शाळा सुरू करण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जात असून विद्यार्थी सर्वस्व जबाबदारी पालकांची राहील. आदिवासी विकास विभाग आणि मंत्री आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा घणाघाती आरोप खासदार हिना गावित यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात 125 आश्रम शाळा
आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत जिल्ह्यात नंदुरबार व तळोदा येथे सुमारे 125 आश्रम शाळा आहेत. यात 40 हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून बहुतांश विद्यार्थी आदिवासी वाड्यातून आहेत.
