नंदुरबार - जिल्ह्यात कोविड-19 विषाणू बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून नंदुरबार, नवापूर, शहादा, तळोदा नगर पालिका क्षेत्र तसेच अक्राणी नगर पंचायत व अक्कलकुवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात येत्या 15 एप्रिलपर्यंत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी सकाळी 6 वाजेपासून ते सोमवारी सकाळी 6 वाजेपर्यंत कडक संचारबंदी लागू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी दिले आहेत. नागिरकांनी जनता कर्फ्युला स्वत:हून प्रतिसाद देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
अत्यावश्यक सुविधा वगळता व्यवस्थापन
जिल्ह्यात आठवड्याच्या शनिवारी व रविवारी सकाळी 7 ते 9 वाजेपर्यंत दूध आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यास अनुमती राहील. वैद्यकीय सेवा आणि औषध विक्रीच्या आस्थापना, गॅस वितरण सुविधा पूर्वीप्रमाणे सुरू राहतील. वरील ठिकाणातील अत्यावश्यक सेवा व कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणाऱ्या वाहनासाठी पेट्रोलपंप सुरू राहतील. अन्य वापरासाठी प्रतिबंध असेल. सर्व प्रकारची दुकाने, आस्थापना व शासकीय कार्यालये या दिवशी बंद असल्याने शनिवार व रविवारी कोणीही बाहेर पडू नये. वैद्यकीय कारणास्तव बाहेर पडताना रुग्णालयातील सबंधीत कागदपत्र सोबत ठेवावे. आठवड्यातील इतर दिवशी सर्व आस्थापना, दुकाने सकाळी 6 ते सायं. 7 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा असेल.
हेही वाचा - पाण्‍याच्‍या टाक्‍या, निकामी साहित्‍याची विल्‍हेवाट लावा, अन्यथा! महानगरपालिका आयुक्‍तांचा इशारा
जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची आकडेवारी
जिल्ह्यात आतापर्यंत 15,127 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यापैकी 11,176 रुग्ण उपचारादरम्यान बरे झाले आहेत. जिल्ह्यात 250 पेक्षा अधिक रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. गेल्या 24 तासात 500 कोरोना बाधित रुग्ण आढळले असून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा जिल्ह्याने पार केला आहे. उद्या जिल्ह्यात सध्या चार हजार कोरोना बाधीत रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात 24 ठिकाणी कोरोना चाचणी केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहेत.
हेही वाचा - आदित्य ठाकरे यांच्या पाठोपाठ रश्मी ठाकरे यांनाही कोरोनाची लागण
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई - जिल्हाधिकारी
जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पारित केलेल्या नियमांचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह अथवा संस्था, मंडळ, संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथ प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
