उपसा सिंचन योजनेचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन; शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन स्थगित

अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याच्या विरोधात नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शहादा तालुक्यातील प्रकाशा येथे हे तापी नदी पात्रात जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

नंदुरबार - धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील 22 उपसा सिंचन योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या आश्वासनांचे पालन केले जात नाही. पाटबंधारे सह जलसंपदा विभाग योजना पूर्ण करण्यास अपयशी ठरत आहे. या निषेधार्थ नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शहादा तालुक्यातील प्रकाशा येथे हे तापी नदी पात्रात जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला. उपसा सिंचन योजनेसाठी वाढीव निधीची मागणी केली असून वर्षभरात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन मागे घेतले.

जलसंपदा विभागाच्या अपयशामुळे घेतला निर्णय -

नंदूरबार व धुळे जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या 22 उपसा सिंचन योजना दुरुस्ती व पूर्व क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन गेल्या अनेक वर्षांपासून दिले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ते आश्वासन पूर्ण केले जात नाही. निधी अभावी पाटबंधारे पर्यायाने जलसंपदा विभाग योजनांचे काम पूर्ण करण्यास अपयशी ठरत आहे. याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

बारा शेतकऱ्यांनी घेतला जलसमाधीचा निर्णय -

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या उपसा सिंचन योजनांची दुरुस्ती आणि कामे पूर्ण होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांना व लोकप्रतिनिधींना वारंवार निवेदने देऊन देखील लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे बारा शेतकऱ्यांनी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत अधिकाऱ्यांना व जिल्हाधिकार्‍यांना अगोदरच सूचना देण्यात आल्या होत्या.

लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची मध्यस्थी -

शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या जलसमाधीच्या निर्णयानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी पाटबंधारे विभाग व उपसा सिंचन विभाग यांच्याशी संपर्क साधून अधिकाऱ्यांना योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. शहादा-तळोदा मतदारसंघाचे आमदार राजेश पाडवी यांनी शेतकऱ्यांची बाजू संबंधित विभागाकडे मांडली. तर, सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून सभा बोलावून त्या सभेत अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करून शेतकऱ्यांची समजूत घातली.

शेतकऱ्यांनी मांडल्या समस्या -

शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या जलसमाधीच्या निर्णयानंतर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेण्यात आली. यासाठी प्रकाशा येथील तापी बॅरेज परिसरात मोठी गर्दी जमा झाली होती. याप्रसंगी आमदार राजेश पाडवी व दिपक पाटील यांनी शेतकऱ्यांना समजूत घालत अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून दिला. शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या समस्यांचा पाढा वाचून दाखवला.