जिल्हा परिषदेच्या 11 तर, पंचायत समितीच्या 14 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द; जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सहा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या ओबीसी जागांच्या आरक्षणासंदर्भात निकाल दिला. त्यात नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील 11 सदस्य तर तीन पंचायत समितींमधील 14 ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहेत.

नंदुरबार - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सहा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या ओबीसी जागांच्या आरक्षणासंदर्भात निकाल दिला. त्यात नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील 11 सदस्य तर तीन पंचायत समितींमधील 14 ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहेत. अखेर निवडणुक आयोगाचे निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी निर्देशानुसार मागासवर्ग प्रवर्गातुन निवडून आलेले जिल्हा परिषदेचे 11 सदस्य तर जिल्ह्यातील तीन पंचायत समितीमधील 14 ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व 4 मार्च 2021 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केल्याचे आदेश संबंधितांना बजावले आहेत. यामुळे नंदुरबार जि.प.चे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.राम रघुवंशी, सभापती अभिजीत पाटील, जयश्री पाटील यांचेही सदस्यत्व रद्द झाल्याने राजकीय गोटात खळबळ उडाली आहे.

हेही वाचा - 'खुन्यांना पाठीशी घालणारं सरकार सचिन वाझेंना पुरावे नष्ट करण्याची संधी देतंय का?'

अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आदेश

नंदुरबार जिल्हा परिषद व सहा पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुका गेल्या वर्षीच झाल्या होत्या. या निवडणुकीत आरक्षणाचे टक्के 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली होती. त्या निकालाच्या अधिन राहुन सदरच्या निवडणुका पार पडल्या. परंतु 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्तीचे आरक्षण झाल्याने नागरिकांचा मागासप्रवर्गातुन निवडुन आलेल्या उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अखेर निवडणुक आयोगाकडुन जिल्हा परिषदेतील 11 ओबीसी सदस्य तर नंदुरबार, शहादा व अक्कलकुवा या तीन पंचायत समितींमधील 14 ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना प्राप्त झाले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी प्रवर्ग जागेतुन निवडुन आलेले 11 सदस्य तर पंचायत समितींमधील 14 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचे आदेश संबंधितांना बजावले आहेत.

जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द

नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील सदस्य कामे भूषण रमेश (8-खापर), चौधरी कपिलदेव भरत (9-अक्कलकुवा), पाटील अभिजीत मोतीलाल (24-म्हसावद), पाटील जयश्री दिपक (29-लोणखेडा), पाटील धनराज काशिनाथ (31-पाडळदे बु), सनेर शालिनीबाई भटू (35-कहाटुळ), भारती योगिनी अमोल (38-कोळदे), पाटील शोभा शांताराम (39-खोंडामळी), अ‍ॅड.राम चंद्रकांत रघुवंशी (40-कोपर्ली), शिंत्रे शकुंतला सुरेश (41 रनाळा), पाटील रुचिका प्रविण (42-मांडळ) यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे.

हेही वाचा - युती सरकारच्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेच्या चौकशीसाठी समिती जाहीर

पंचायत समितीत निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द

तसेच पंचायत समितीमधुन निवडून आलेले सदस्य बोरसे विजयता दिलीप (16-कोराई), पाटील वैशाली किशोर (49-सुलतानपूर), चौधरी विद्या विजय (51-खेडदिगर), साळुंखे सुषमा शरद (53-मंदाणे), याईस श्रीराम धनराज (58-डोंगरगाव), पाटील कल्पना श्रीराम (59-मोहिदे तह), पाटील रविद्र रमाकांत (61-जावदे तबो ), पाटील योगेश मोहन (62-पाडळदे ब्रु), पाटील शिवाजी मोतीराम (66- शेल्टी), परदेशी धमेंद्रसिंग देविसिंग (73-गुजरभवाली), पाटील लताबाई केशव (74-पातोंडा), मराठे दिपक भागवत (76-होळ तर्फे हवेली), राठोड अनिता अशोक (85-नांदर्खे), माळी सीमा युवराज (87 गुजरजांभोली) या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहेत.

तीन सभापतींच्या गैरहजेरीत झाली स्थायी समितीची सभा

नंदुरबार जिल्हा परिषदेची स्थायी सभा संपन्न झाली. यावेळी आरोग्य सभापती जयश्री पाटील, कृषी सभापती अभिजीत पाटील, बांधकाम, अर्थ व उपाध्यक्ष ॲड. राम रघुवंशी यांच्या अनुपस्थितीत जिल्हा परिषद स्थायी सभा पार पडली. या या तीनही सभापतींचा पदभार अध्यक्ष ॲड. सीमा वळवी यांच्याकडे सोपविण्यात आला.

रद्द झालेल्या सभासदांनी घेतली सुप्रीम कोर्टात धाव

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील 11 सदस्य तर तीन पंचायत समितींमधील 14 ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याच्या आदेशानंतर रद्द झालेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. रद्द झालेले सभासद या निकालावर स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

हेही वाचा - मुंबईत पुन्हा धावणार १२ इलेक्ट्रिक व्हिक्टोरिया, या ठिकाणी असेल थांबा