नांदेड - महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी गुरप्रीत कौर सोढी यांची निवड करण्याचा महापौरांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला होता. त्यानंतर सोढी आणि महापौरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकेवर शुक्रवारी १५ मार्च रोजी सुनावणी घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्व प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने नोटीसा बजावल्या आहेत. या निर्णयामुळे सोढींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने एकतर्फी विजय मिळविताना ७३ जागा जिंकल्या तर ६ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष दुसरा मोठा पक्ष ठरला. मनपातील दुसरा मोठा पक्ष म्हणून विरोधी पक्ष नेतेपद भाजपकडे आले. या पदावर गुरप्रितकौर सोडी यांची निवड करण्याबाबतची शिफारस भाजपचे शहर महानगराध्यक्ष संतुक हंबर्डे यांनी केली होती. या निवडीला प्रारंभीच भाजपच्या इतर ५ नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे वर्षभर ही निवड रखडली होती. त्यावर अनेक दिवस भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये गटबाजी सुरू होती. एका बाजूला नगरसेवक तर दुसऱ्या बाजूला गुरुप्रितकौर सोढी असे चित्र निर्माण झाले होते. अखेर सर्वसाधारण सभेत गुरप्रितकौर सोढी यांची विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड केली. या निवडी विरोधात भाजपच्याच अन्य ५ सदस्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
या ५ नगरसेवकांनी गटनेता म्हणून दीपकसिंह रावत यांची निवड करत त्यांनाच विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव महापौरांकडे दिला होता. मात्र, महापौरांनी सोढी यांची निवड केल्याचे याचिकेत म्हटले होते. याचिकेवर १ मार्च रोजी निर्णय देताना महापौरांनी घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला होता. या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतही दिली होती. विरोधी पक्षनेत्यांची निवड करण्याचा अधिकार हा महापौरांना आहे.
महापौर हा निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असताना. विद्यमान महापौर शीला भवरे यांनी हा विषय सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. या कृतीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता. या निर्णयामुळे महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्यांना मोठा धक्का बसला होता. या विरोधात महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. तर प्रत्युत्तरात दीपकसिंह रावत यांनी कॅव्हेट दाखल केले होते. शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगई, दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या संयुक्त पीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देत सर्व प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीसा बजावल्या. सोढी यांच्या वतीने अ‍ॅड़ शिवाजीराव जाधव यांनी काम पाहिले.
महापालिकेतील वादाने भाजपातील अंतर्गत गटबाजी स्पष्ट झाली आहे. विरोधी पक्षनेते पदाचा वाद वर्षभर प्रलंबित राहिला. त्यानंतर न्यायालयातही भाजपच्याच नगरसेवकांनी धाव घेतली. त्यावेळी तोडगा काढण्यासाठी मराठवाडा संघटनमंत्री भाऊराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत भाजपाच्या ६ नगरसेवकांची बैठकही झाली. मात्र, तोडगा निघाला नाही, आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
