नांदेड - 'दरवर्षी आम्ही विमा भरायचा आणि पदरात काहीच नाही. गेल्या सात वर्षापासून शेतकरी विमा भरत आहेत. पण एखाद्या वर्षातील तुटपुंजी मदत सोडली तर उलट विम्याचा प्रीमियम जास्त भरला. यातून विमा कंपन्या मालामाल आणि शेतकऱ्यांचे हाल होत असतील तर आम्ही विमा भरावाच कशाला?', असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. याबाबत ईटीव्ही भारतने नांदेड जिल्ह्यातील विशेष आढावा घेतला आहे.
नांदेड जिल्ह्यात यंदा 613 कोटी भरले अन् मिळाले 97 कोटी
जिल्ह्यातील 82 हजार शेतकऱ्यांना आपत्ती व काढणीपश्चात पाऊस या कारणांमुळे 75 कोटी 84 लाख रुपयांचा विमा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे 39 हजार शेतकऱ्यांना 22 कोटी रुपयांचा विमा मिळाला आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील 1 लाख 21 हजार 602 शेतकऱ्यांना 97 कोटी 91 लाखांचा विमा नुकसानभरपाईपोटी मिळाला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी कंपनीकडे एकूण 613 कोटी रुपये भरले आहेत. त्याच्या बदल्यात केवळ 97 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. यातून विमा कंपन्यांचाच फायदा होताना दिसून येत आहे.
'पीकविमा भरूनही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाही'
नांदेड जिल्ह्यातील 9 लाख 55 हजार 800 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, ज्वारी, कापूस, तूर या पिकांचा विमा काढला होता. परंतु खरिपामध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व काढणीपश्चातही पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. झालेल्या नुकसानाचे प्रशासनाने सामुदायिक पंचनामे करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आणि विमा कंपनीकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने ही मागणी नाकारली आणि वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला नाही. त्यामुळे नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
नांदेड जिल्ह्यात ९० टक्के शेतकऱ्यांनी विमा काढूनही लाभ नाही
नांदेड जिल्ह्यातील एकूण विमाधारकांपैकी ९० टक्के शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात सोयाबीन पीक पेरले. त्यांनी सोयाबीनचा विमाही काढला. यात एका हेक्टरसाठी केंद्र सरकार 6 हजार 300 रुपये, तर राज्य सरकारही तितकेच, असे मिळून जवळपास १२ हजार ६०० रुपये देते. परंतु, पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना योग्य परतावा देत नाही. जिल्ह्यातील जवळपास 90 टक्के शेतकऱ्यांना विमा काढूनहीा काहीच लाभ झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
विमा कंपन्यांबाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड चीड
गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र, तरीदेखील विमा कंपन्यांनी मुद्दाम दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. विमा कंपन्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात प्रचंड चिड आहे. 'आम्ही शेतकऱ्यांनी विमा भरायचा आणि विमा कंपनीने लुटायचे, हे कसले धोरण आहे. नेमके मला तर वाटते शासन आणि प्रशासन यांनी मिळून टाकलेला दरोडा आहे. शेतकरी, राज्य शासन आणि केंद्रशासन यांनी मिळूनही जेवढी रक्कम भरली, किमान तेवढीही रक्कम मिळू शकत नाही. तर पीकविमा कवच हवेच कशाला?', अशी प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
पीक आणेवारी चुकीची?
मंडळ निहाय त्या परिसरातील मंडळ अधिकारी, तलाठी, गावातील शेतकरी व कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये पीक कापणी प्रयोग होत असतो. त्यात जे उत्पादन निघेल त्यानुसार आणेवारी काढण्यात येते व त्यावर विम्याची रक्कम ठरवली जाते. पण ही आणेवारी पद्धतच चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात येते. याबाबत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.
'विम्याऐवजी थेट मदत करा'
'अनेक वर्षे सातत्याने विमा भरूनही रक्कम मिळत नाही. एक तर शासनाने विम्याचे निकष बदलले पाहिजेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने विम्याचा हिस्सा भरण्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांना रक्कम दिली, तरी चांगले आहे', असे मत जेष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत मुळे यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - प्रताप सरनाईकांच्या पत्रावरून किरीट सोमैयांची बोचरी टीका, म्हणाले...
