नांदेड - केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर भव्य मेळावा संपन्न झाला. यात जिल्ह्यातील 9 लाख 53 हजार पीक विमा पीडितांना व अतिवृष्टी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा. तसेच जुने पीक विमा कायदा रद्द करून 2021 मध्ये दुरूस्ती करावी. गेल्या अनेक वर्षाच्या लढ्यानंतर तयार झालेले शेतकरी कायदे रद्द न करता, त्यात थोडी सुधारणा करावी, आदी ठराव पारीत झाले.
शेतकरी मेळाव्यात विविध ठराव पारीत -
- कोरोनाचे भीषण संकट लक्षात घेता पीक विमाधारकांना सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई मंजूर करावं आणि शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करावं.
- पंतप्रधान पीक विमा कायद्यात सुधारणा करावी.
- पीक विमा मिळण्यासाठी तज्ज्ञ व शेतकरी प्रतिनिधींच्या सल्ल्यानुसार नवीन पीक विमा कायदा त्वरीत पारीत करावा आणि शिष्टमंडळ घेऊन सरकारशी चर्चा करावी.
- पीक विमा मिळण्यासाठी मंडळनिहाय विविध आंदोलने करावी.
- मंडळाऐवजी गाव निकष ठरवून उंबरठा उत्पादन 5 ते 7 वर्षाचे सरासरी नुकसानीचे प्रमाण काढण्याची पद्धत रद्द करणे, यासह नऊ ते दहा ठराव पारीत करण्यात आले. यावेळी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्राच्या शेतकरी सुधारणा कायद्यासंदर्भात चुकीच्या पद्धतीने राजकारण -
केंद्रातील शासनाने केलेला शेतकरी सुधारणा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून त्याबाबतीत चुकीच्या पद्धतीने राजकारण सुरू आहे. जर काही बदल अग्रेषित असतील तर त्याबाबतीत सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करायलाही तयार आहे. हे कायदे करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना लाठ्या-काठ्या खाऊन आंदोलन करावे लागले. मोदी सरकारने दशकांच्या बंधनातून व दलालांच्या तावडीतून शेतकऱ्यांना मुक्त केले आहे. एकविसाव्या शतकात भारताचे शेतकरी खुलेपणाने शेती करतील. मार्केट कमिट्या बंद होतील, असा चुकीचा संदेश पसरविला जात आहे, असे संजय पाटील रातोळीकर म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण -
मार्केट कमिट्या बंद नाही. तर शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाहेर विकता यावा, इतकेच आहे. खाजगी शाळा सुरू झाल्या म्हणून सरकारी शाळा बंद पडल्या नाहीत. करार हा शेतीचा नाही तर शेतमालाचा आहे. एमएसपी बाबत संरक्षण आहे. केवळ विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण करत आहे, अशी टीका यावेळी भाजपाचे युवानेते संजय पाटील रातोळीकर यांनी केली.
हेही वाचा - आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांसाठी मोफत हेअर कटिंग सेवा; पंजाबमधील सलून मालकाचा मदतीचा हात
