नांदेड - शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना आजघडीला तरी कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. मागील सहा महिन्यात एकट्या नांदेड जिल्ह्यात 42 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले आहे. त्या व्यतिरिक्त सरकार दरबारी नोंद नसलेल्या आत्महत्यांचा आकडा वेगळाच आहे.
यंदा नांदेड जिल्ह्यामध्ये खरिपाच्या पेरण्या वेळेवर आटोपल्या आहेत. परंतु, व्यापारी आणि कंपन्यानी बोगस सोयाबीन बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. नांदेड जिल्ह्यात खरीप क्षेत्राच्या एकूण 40 ते 45 टक्के क्षेत्रामध्ये सोयाबीनचा पेरा होतो. या वर्षी जवळपास साडेतीन लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. परंतु, दुबार पेरणीमुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये मातीत गेले.
कोरोना महामारीने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर पुन्हा मानवनिर्मित बोगस बियाण्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला. या संकटातून शेतकऱ्यांनी स्वतःला सावरले असले तरी, पेरण्यांच्याच महिन्यात म्हणजेच जूनमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी गळफास लावून तर कोणी विषप्राशन करून आपली जीवन यात्रा संपवली.
जून महिन्यामध्ये सर्वाधिक नऊ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यात देखील प्रत्येकी नऊ आत्महत्या झाल्याची नोंद सरकार दरबारी आहे. शासनाकडून नापिकी, कर्जबाजारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा विविध अडचणींचा सामना करत जीवन संपवलेल्या शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. विविध निकषात बसवून आर्थिक मदत केली जाते. सदर मदत देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती पात्र अपात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करून संबंधित आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास, त्याच्या वारसास ती मदत दिली जाते.
नांदेड जिल्ह्यात मागील सहा महिन्याच्या कालावधीत जवळपास 42 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामध्ये फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जून या तीनही महिन्यात प्रत्येकी ९ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ जानेवारीमध्ये सात शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले, मार्च महिन्यात पाच तर मे महिन्यामध्ये तीन शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. आत्महत्या केलेल्या 42 शेतकऱ्यांपैकी 36 शेतकरी कुटुंब हे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी मदतनिधीसाठी पात्र ठरले आहेत, तर पाच शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. त्याचबरोबर चौकशीसाठी एक प्रकरण चौकशी समितीकडे प्रलंबित आहे. दरम्यान, पात्र ठरलेल्या 36 शेतकरी आत्महत्यापैकी 26 शेतकरी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबांना वा त्यांच्या वारसास प्रत्यक्षात शासनाकडून मदत करण्यात आली आहे.
