नांदेड - कोरोना व्हायरस या महामारीने देशभरासह महाराष्ट्रात थैमान घातलेले असताना राज्यातील मृत्यूदरानेही गंभीर स्वरूप धारण केलेले आहे. मृत्यू दरात दुर्दैवाने महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर पोहोचलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची जबाबदारी आणि नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील जनतेच्या निर्माण झालेल्या हलाखीच्या परिस्थितीला केवळ राज्य सरकारचे ढिसाळ नियोजन आणि दिशाहीन धोरण हेच जबाबदार आहे, असा घणाघाती आरोप भाजपचे आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिलेल्या निवेदनात केला.
आमदार रातोळीकर यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, महाराष्ट्रातील वाढती रुग्ण संख्या आणि वाढत्या मृत्यू दराचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक आहे. मृत्यूदर कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. देशातलं महाराष्ट्र हे आजच्या घडीला एकमेव राज्य आहे जे केवळ कोरोनाच्या संख्येमध्ये क्रमांक 1 वर आहे. असे असताना आत्तापर्यंत राज्य सरकारने आपल्या जनतेकरता कुठल्याही स्वरूपाचे पॅकेज जाहीर केलेले नाही. कर्नाटक, हरीयाणा, गुजरात, दिल्ली, केरळ या सर्वांनीच आपापल्या राज्यातील जनतेकरता काही हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु राज्यातील महाआघाडीच्या सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजवर नाहक टीका-टिप्पणी करून महाआघाडीतील काही महाभाग अकलेचे तारे तोडताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी आर्थिक पॅकेजचे भारतासह जगभरातील उद्योग समुदायाने भरभरून स्वागत केले आहे. जागतिक पातळीवरील बड्या राष्ट्रांनीही या पॅकेजचे तोंडभरून कौतुक केले आहे. परंतु महाआघाडी सरकारची अवस्था मात्र ‘नाचता येईना आंगण वाकडे’ अशीच झाली. याउलट कट्टर विरोधक असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही या संकटकाळात मदत करणारे देवदूतच म्हणावे लागतील, अशी प्रतिक्रिया आमदार रातोळीकर दिली आहे.
राज्यातील जनता कोरोनाच्या दहशतीखाली असताना कोरोना विषयी इतर कोणतोह़ी तजविज न करता आमदारांना 1500 ते 1600 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आमदारांना खुश करण्याचा महाआघाडी सरकारचा केवीलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या या सरकारला जनतेच्या आरोग्याची कोणतीही चिंता नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा आता मागेच पडला आहे, शिवाय शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 25 हजार रुपये या प्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंतचे अर्थसाह्य बांधावर जाऊन देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र याविषयी कोणतेही भाष्य न करणेच योग्य ठरेल. पेरणीचे दिवस तोंडावर आले असून शेतकऱ्यांच्या खिशात दमडीही नाही. एकीकडे सरकार घरपोच दारू पुरवठा करून मद्यपींना खुश करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याऐवजी जगाचा पोशींदा समजल्या जाणाऱ्या शेतकर्‍यांना सरकारने बांधावर जाऊन मोफत बी-बियाणे वाटप करावे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
कोरोना व्हायरसचा विळखा आता जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात घातला असून त्यातून नांदेडही सुटलेले नाही. प्रारंभीच्या काळात नांदेडचा समावेश ग्रीन झोन मध्ये होता. स्थानिक प्रशासन व पोलीस दलाच्या अथक परिश्रमाचे ते फलीत मानले जात होते. तथापि कोरोनाने नांदेड जिल्ह्यात कोरोनाने शिरकाव करून रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही रुग्ण संख्या पाहता जिल्हा रेड झोनमधे असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीस दल रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून कार्यरत आहेत. कोवीड-19 रुग्णालयात देवदूत बनून रुग्णसेवा देणाऱ्या आणि त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱयांचे आभार शब्दात व्यक्त न करण्यासारखे आहे. कोरोनाचा संपूर्ण धोका पत्करून, स्वतःची आणि कुटुंबाच्या आरोग्याची पर्वा न शासन आदेशानुसार सेवा देणाऱ्या या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देवून त्यांचे मनोबल वाढविण्याऐवजी राज्य सरकारने त्यांचे वेतन कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि क्लेशदायी असल्याचे आमदार रातोळीकर म्हणाले.
