नांदेड - राज्यात खर्च होणाऱ्या सार्वजनिक बांधकामाच्या निधीबाबत प्रत्येक रूपयाचा हिशोब विचारण्याचा अधिकार आमदारांना असतो. हे सांगत असताना गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी राज्यात सुरू असलेल्या 30 हजार कोटींच्या रस्त्यांच्या कामाबाबत आक्षेप घेतला. तसेच रस्त्यांचे काम करताना जी नियमावली आहे, त्या नियमावलीविरूद्ध रस्त्यांचे कामकाज सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत नायगावचे आमदार राजेश पवारपण उपस्थित होते.
- कामात 60 रुपये खर्च करून 100 रुपये देण्याचा प्रकार -
शासकीय अधिकारी, दक्षता व गुण नियंत्रक पथक, स्वतंत्र अभियंते, स्वतंत्र तपासणी संस्था या सर्वांनी आपसात घोळ करून राज्यात सुरू असलेल्या रस्यांच्या कामात चुकीची पद्धत वापरत आहेत, ज्यामुळे 100 रूपयांचे काम 60 रूपये खर्च करून केले जात आहेत. पण बिल मात्र शंभर रूपये दिले जाणार आहे असा जबरदस्त गौप्यस्फोट आमदार प्रशांत बंब आणि आमदार राजेश पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
- रस्त्याचे मोजमाप व दर्जा तपासणे आवश्यक -
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 246 आणि 247 मधील भाग 7 मध्ये आमदारांना आपल्या राज्यात खर्च होणाऱ्या प्रत्येक शासकीय पैशांचा हिशोब विचारण्याचा अधिकार आहे, असे सांगितले. आमदार हे वॉचडॉग आहेत, त्यांनी प्रत्येक घटनाक्रमावर लक्ष ठेवणे त्यांची जबाबदारी आहे. हे सांगत असताना एखादा रस्ता तयार करताना त्यासाठी सुरुवातीपासून ते सर्वात शेवटच्या थरापर्यंत काय-काय करावे लागते याचा उल्लेख आयआरसीच्या नियमात आहे. कोणत्या थरावर काय टाकले पाहिजे, त्याची तपासणी कशी केली पाहिजे आणि त्यानंतर दुसरा थर त्यावर कशा पद्धतीने अंथरायला पाहिजे याचे विवेचन करताना आमदार प्रशांत बंब यांनी दगडाचे मोजमापसुद्धा सांगितले.
एखाद्या थरासाठी 0.45 मि.मी.चा दगड हवा असेल आणि तो 1 फुटाचा दिला गेला तर ते साहित्य त्या कामात वापरायलाच नको अशी जबाबदारी अधिकारी, गुण नियंत्रक, दक्षता पथक, स्वतंत्र अभियंते, स्वतंत्र तपासणी संस्था यांच्यावर आहे. पण ती तपासणी होत नाही म्हणूनच माझा आक्षेप आहे. एखाद्या मर्यादेतील साहित्य मिळत नसेल तर त्याची किंमत कमी होणार म्हणजेच राज्यभरात सुरू असलेल्या 30 हजार कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे कामकाज पूर्ण झाले आणि 30 हजार कोटी रुपये कंत्राटदाराला दिले गेले तर त्यात 12 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, असे आमदार बंब यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Shiv Seva MP Bhavana Gawali : तपासासाठी ED ची टीम वाशिममध्ये दाखल
- ...तर 300 कोटींचे काम 120 कोटी मध्ये होईल -
नांदेड जिल्ह्यात नायगाव तालुक्यातील मुखेड-कहाळा-गडगा, मुदखेड-धर्माबाद या 300 कोटी रूपयांच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले तर ते काम फक्त 120 कोटी रूपयांमध्ये होईल आणि 180 कोटींचे नुकसान होईल, असा आरोप आमदार प्रशांत बंब यांनी केला. सर्वसामान्यपणे एखादी वस्तू खरेदी करताना ज्या विहीत नमुन्याची आवश्यकता अशी वस्तू आपल्याला मिळाली तर ती कमी किंमतीतच मिळते हा सर्वसामान्य नियम आहे. याच नियमाच्या आधारावर आमदार प्रशांत बंब यांनी नायगाव तालुक्यातील 2 रस्त्यांचे निरीक्षण केले, त्यात रस्त्यात तयार होणाऱ्या वेगवेगळ्या थरांची तपासणी केली पण कोणताही थर आयआरसीच्या नियमावलीमध्ये बसत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
- बारा हजार कोटींच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणावर?
हे काम पूर्ण झाल्यावरच त्याचा आक्षेप नोंदवला तर शासनाच्या होणाऱ्या 12 हजार कोटींच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणावर निश्चित करता येईल असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आज काम सुरू असताना त्यासंदर्भाने जी कायदेशिर बाजू करावी लागते ती सुरू आहे, म्हणूनच चुकीच्या पद्धतीचे साहित्य रस्त्यांच्या कामकाजात वापरले असेल तर ते नाकारता येते असा अधिकार शासकीय अधिकाऱ्यांना आयआरसीच्या नियमावलीत नमूद आहे. पण तसे केले जात नाही म्हणजेच तसे पैसे कंत्राटदाराला दिले जाऊ नयेत, असे आमदार प्रशांत बंब यांनी सांगितले. एकूणच आमदार प्रशांत बंब यांनी पद्धतशीरपणे मांडलेल्या या रस्त्यांच्या कामकाजातील नुकसानीच्या 12 हजार कोटी रूपयांचा विचार केला तर हा घोटाळा किती मोठा असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - Antilia Bomb Scare Case : एनआयएकडून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल
