नांदेड : जिल्ह्यातील बळीराजा गत चार वर्षांपासून दुष्काळाच्या 'चक्रव्यूहात' अडकला आहे. एकीकडे 'अस्मानी' संकट उभे असताना पेरणीसाठी हातात पैसेच शिल्लक नाहीत. बँका शेतकऱ्यांना दारात उभे राहू देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर सावकाराकडून 'अव्वाच्या सव्वा' कर्ज घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा सावकारी 'पाशा'त अडकत चालला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच बँकानी कर्ज न दिल्यास फोजदारी कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. पण, प्रत्यक्षात मात्र याचा काहीच उपयोग झाल्याचे दिसून येत नाही. जिल्ह्यात खरीप हंगामात केवळ ९.७० टक्केच पीककर्ज वाटप झाले आहे. तर रब्बी हंगामात नेहमी शून्य टक्केच वाटप असते. जिल्ह्यात खरीप हंगामात १९६७ कोटी रुपयांचे वाटप असते. मात्र, सरकारने केवळ १९० कोटी इतकेच उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्यासह २८ बँकांनी यावेळी पीककर्ज वाटपात हात आखडता घेतला आहे.
खरीप हंगामात दरवर्षी बँकांकडून कर्ज वाटप करण्यात येते. पण कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे बँका नकारघंटा देत वेळ काढत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचा लाभ मिळेल या अनुषंगाने कर्ज थकीत खात्यात गेले आहे. मात्र, शासनाकडून मात्र केवळ घोषणाच असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. यामुळे बँकाही दारात उभ्या राहू देत नाहीत.
काही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली आहे. पण बँका मात्र स्वतःची वसुली करून घेऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देत आहेत. कर्जाचा आकडा दीड लाखाच्यावर असेल तर शेतकऱ्यांना त्यापेक्षा जास्त रक्कम भरावी लागत आहे. मोठ्या अडचणीतून ही वरची रक्कम भरल्यानंतर अचानकपणे अनेक बँकांनी सदरील कर्ज नाकारल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खतांच्या दरामध्येही मोठी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांकडे पेरणीसाठी बँक हा मोठा आधार होता. त्यांनीही धोका दिला आहे. जिल्ह्यात नोंदणीकृत अंदाजे २०० च्या आसपास खाजगी सावकार आहेत. खाजगी सावकाराकडून जास्त व्याजदरात पैसे घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. काही गावांमध्ये अनधिकृत सावकारदेखील आहेत. शेतकऱ्यांची लूट करण्यात त्यांना रान मोकळे झाले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना कुठलाही पर्याय सध्या शिल्लक नसल्याचे गंभीर चित्र समोर दिसत आहे. एकीकडे नैसर्गिक संकट तर दुसरीकडे पेरणीसाठी पैसा नाही. शासनाकडून याबाबतीत गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
