नांदेड : एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी बुधवारी 2011 मधील एका प्रकरणी नांदेड न्यायालयात हजर झाले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. 2011 मध्ये महापालिका पोटनिवडणुकीदरम्यानन विना परवानगी सभा आणि रॅली काढल्या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अनेकवेळा समन्स बजावूनही ओवैसी न्यायालयात हजर न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आला होते. अखेर आज ओवैसी न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयाने त्यांना दंड आकारून जामीन मंजूर केला आहे.
ओवैसींना 500 रुपयांचा दंड ठोठावला : असदुद्दीन ओवैसी यांनी 2011 मध्ये नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी शहरातील देगलूर नाका संकुलात एका मेळाव्याला संबोधित केले होते. या मेळाव्यात आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी 9 जणांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये ओवैसी यांचे देखील नाव आहे. न्यायालयाने ओवैसींना 500 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
'भाजपचा भारताच्या संस्कृतीवर विश्वास नाही' : यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ओवैसी म्हणाले की, 'आरएसएस, बजरंग दल आणि भाजपचा भारताच्या संस्कृतीवर विश्वास नाही. राज्यघटनेच्या मूलभूत कर्तव्यात जे समाविष्ट आहे ते भाजपला मान्य नाही. म्हणूनच या लोकांना समान नागरी कायदा आणायचा आहे. भारताचे विविधतेत एकतेचे मूल्य भाजपला मान्य नाही', अशी टीका ओवैसी यांनी केली.
'आदिवासींना समान नागरी कायदा लागू होणार का?' : ओवैसी म्हणाले की, नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह कायदा नाहीसा होईल. अमित शहा म्हणाले की, नागालँड, मिझोराम या आदिवासी भागाचा या कायद्यात समावेश करायचा नाही, मग गुजरात, नागपूरमध्ये आदिवासी नाहीत का? त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करणार?, असा सवाल ओवैसी यांनी उपस्थित केला. ओवैसी पुढे म्हणाले की, भाजपला मुस्लिम महिलांना सशक्त बनवायचे आहे. मात्र 2020 चा डेटा आहे की, 1 लाख 80 हजार मुस्लिम उच्च शिक्षणातून गायब झाले आहेत. त्यांची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती बंद झाली, मौलाना आझाद फेलोशिप बंद झाली. याला जबाबदार कोण? लोकशाहीत हे कसे चालेल?, अशी टीका असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली.
हेही वाचा :
