नांदेड- सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता सुरक्षा समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार नांदेड जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात जानेवारी ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत जिल्ह्यातील अपघातांच्या प्रमाणात सहा टक्क्यांनी वाढ झाली असून मृतांच्या संख्येत तीन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अशी माहिती अहवालावरुन समोर आली आहे.
समितीने प्रत्येक जिल्ह्यातील दहा टक्के अपघात व तसेच या अपघातात मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचे उदिष्ट दिले आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०१९ मध्ये नांदेड विभागात हिंगोली , परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश असून सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या रस्ता सुरक्षा कमिटीने उदिष्टपूर्ती न केल्यामुळे आता रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक दर महा घेणे बंधनकारक केले आहे. यात रस्ता सुरक्षा समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार तातडीने तपासणी करुन सदरील त्रुटी व इतर माहिती ४८ तासांत सादर करणे बंधनकारक आहे.
या अहवालानुसार नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील टक्केवारीत नांदेड जिल्ह्यात अपघाताची संख्या सहा टक्क्यांनी वाढली. मृतांच्या संख्येत तीन टक्क्याने वाढ झाली. परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात टक्केवारीचा आलेख खाली आला. तसेच या समितीने तीनही जिल्ह्यात केलेल्या पाहणीनुसार ११४ ब्लॅकस्पॉट अधोरेखित केले आहेत. त्यापैकी नांदेड जिल्ह्यात ८७, परभणी जिल्ह्यात १२ आणि हिंगोली जिल्ह्यात १५ ब्लॅकस्पॉट आहेत. या ठिकाणी सर्वात जास्त अपघात घडत असतात.
तसेच समितीच्या निरीक्षणानंतर जिल्ह्यातील अपघात कमी करण्यासाठी काही निर्देश देण्यात आले आहेत. यात जिल्ह्यातील ब्लॅकस्पॉटची देखभाल व दुरुस्ती करुन अपघातांची संख्या कमी करणे, सर्व प्रमुख राष्ट्रीय, राज्य व महानगरपालिकेच्या मार्गावरील खड्डे बुजविणे, त्याचबरोबर पोलीस, परिवहन, महामार्ग पोलिसांमार्फत संयुक्त मोहीम राबवून वाहनांची तपासणी करणे, वाहन चालकांना मार्गदर्शन करणे. त्याच प्रमाणे शिक्षण विभागाने शाळा, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी रस्त्यावर वाहतूक करतांना घ्यावयाच्या काळजीबाबत जनजागृती करणे आदी निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान अपघातग्रस्तांना वेळेवर आरोग्य सुविधा मिळाली नसल्याने बऱ्याच जणांवर मृत्यू ओढल्याने वेळेत आरोग्य सुविधा पुरविण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत.
