नांदेड - विभागीय आयुक्तालयाच्या पथकानी ड्रोन कॅमेऱयाची मदत घेत टिपलेल्या व्हिडिओमध्ये वाळूघाटावर बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपसा करणाऱया लिलावधारकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
अवैध वाळू साठ्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या जमिनदारासह उमरी आणि नायगाव तालुक्यातील लिलावधारकांवर देखील फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी स्तरावरून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पर्यावरण संबंधित नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
उमरी आणि नायगाव तालुक्यातील महाटी, कौडगाव, येंडाळा, बिजेगाव आणि बेळगावच्या वाळू घाटावर बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा करून अवैध साठे केले जात असल्याची बाब विभागीय आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आली. त्यामंतर त्यांनी ड्रोन कॅमेऱयाच्या माध्यमातून तेथिल माहिती घेतली.
यानंतर प्रशासनाने वाळूघाट व अवैध साठ्यावर पहारा बसवून परिसरात जमावबंदीचे आदेश लागू केले होते. वाळू घाटावर झालेले अवैध वाळू उपसा आणि साठ्याची ईटीस मशीनद्वारे मोजणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी धर्माबाद व बिलोली उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वेगवेगळ्या पथकाची नियुक्ती केली होती. या अनुषंगाने ईटीएस मशीनद्वारे झालेल्या मोजमापात उपरोक्त वाळू घाटावर बेसुमार वाळू उपसा करून तेथील लिलावधारकांनी नदी पात्राला धोकादायक खोलीचे स्वरुप आणल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वाळू उत्खननाचा परवाना देताना राज्यस्तरीय पर्यावरण परिणाम व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ठराविक खोलीपर्यंत वाळू उपसा करण्याचे बंधन टाकले होते. पण, लिलावधारकांनी यानियमाला हरताळ फासला असून, नदीपात्राचे खदानीत रूपांतरत केले आहे.
नदीतील वाळू उपसून खासगी जमिनीवर वाळूचा अवैध साठा करून ठेवला आहे. यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अंतर्गत लिलावधारकांवर कारवाई करताना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया उमरी आणि नायगावच्या तहसील स्तरावरुन होणार असून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी धर्माबाद व बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पार पाडायची आहे.
