नांदेड - जिल्हा नियोजन समितीचा सन २०२०-२१ चा ४६२ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याशिवाय २ कोटी ६२ लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. २ कोटी रुपयांची मागणी मंजूर नाही झाली, तरी ४६२ कोटी रुपये जिल्ह्याच्या विकासासाठी मिळणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नियोजन भवनात पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देताना चव्हाण म्हणाले, सन २०२०-२१ चा प्रारूप आरखडा मंजूर करण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेत ४७४ कोटी रुपयांची कार्यान्वित यंत्रणेकडून मागणी करण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी २५५ कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी १६३ कोटी, आदिवासींच्या योजनेसाठी २२३ कोटी तर, आदिवासी क्षेत्रबाह्य योजनेच्या कामासाठी ९ लाख ४४ हजार, म्हाडासाठी १० लाख, असे एकूण ४६२ कोटी ९० लाख रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त २६२ कोटी ७३ लाख रुपयांची मागणी नियोजन समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. परंतु, ४६२ कोटी रुपये हेच पक्के धरून चला, असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले.
३० जानेवारीला औरंगाबाद येथे वित्तमंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत अतिरिक्त निवडींचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असेही सांगितले. जिल्ह्यात शासकीय, निमशासकीय कामाच्या बांधकामासाठी वाळूची तीव्र टंचाई आहे. सामान्य माणसांना याचा त्रास होणार नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या.
जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रासाठी ६ कोटी रुपयांची मंजुरी आहे. तर, अतिरिक्त ३ कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली आहे. भोकर तालुक्यातील पाळज येथील गणपतीच्या मंदिरास 'अ' दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून मान्यता द्यावी. या देवस्थानाला अग्रक्रम देणार असून प्रशासनाला पाळजच्या तिर्थक्षेत्र विकासाचा 'मास्टर प्लान' तयार करा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक विधानसभा कार्यक्षेत्रात एकतरी तिर्थक्षेत्र असावे आणि त्याच्या विकासासाठी त्या भागातील आमदारांनी निधीसाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे चव्हाणांनी सांगितले. शहरातील शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृहाच्या सुशोभीकरणासाठी २ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीतून देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नांदेड जिल्हा परिषदेची इमारत मोडकळीस आली आहे. या व्यतिरिक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती यांच्या निवास्थानांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीचा 'मास्टर प्लान' लवकरच तयार करा, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांना देण्यात आल्या. वजिराबाद येथील मल्टीपर्पज येथील मोकळ्या जागेवर अंडरग्राऊंड पार्किंग कशी करता येईल याचा प्रस्ताव मनपाने तत्काळ सादर करावा असेही चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा - अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार; प्राचार्यासह मुख्याध्यापकास पाच दिवसांची पोलीस कोठडी
जिल्ह्यातील रुग्णांच्या सेवेतील रुग्णवाहिकांची अवस्था अत्यंत वाईट असून २१ नवीन रूग्णवाहिकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. वीज वितरण कंपनीच्या कोणत्याही कामासाठी उस्मानाबादला जावे लागते. ते कार्यालय नांदेड येथे करण्यात यावे जेणेकरून उस्मानाबादला जाण्याची गरज भासणार नाही. चालू वर्षातील पाणी टंचाई टाळण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत त्या-त्या तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी तत्काळ आराखडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे. उशिरा आराखडे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचेही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - रेणुकादेवी संस्थान कर्मचाऱ्यांचा बैठा सत्याग्रह, सेवेत कायम करण्याची मागणी
