नागपूर - विदर्भाच्या विकासाच्या घोषणा झाल्या तर त्याचे स्वागतच ( Uddhav Thackeray Demanded Review Petition ) होईल. तसेच सरकारमधील मंत्री आणि आमदारांच्या घोटाळ्यांच्यावर सरकारने ( Review Petition in Supreme Court ) उत्तर द्यावे, अशी अपेक्षा शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त ( Declare Disputed Border Area as Union Territory ) केली. तसेच वादग्रस्त महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभाग केंद्रशासित करावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोचक टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज संघ मुख्यालयात गेले होते, त्यावरही त्यांनी संघाचा चिमटा घेतला. ठाकरे म्हणाले की, कुठे टाचण्या लिंबे पडलीत का ते पाहा, कारण त्यांच्यात निर्मितीचे कर्तृत्व नाही, त्यामुळे ते इतरांचे कार्यक्षेत्र बळकावत आहेत. संघाचा त्यांना ताबा घ्यायचा नाही ना, ते तपासून पाहा, अशा अशायाचे वक्तव्यही ठाकरे यांनी केले.
सर्व वादग्रस्त प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याच्या मागणी जोपर्यंत महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न प्रलंबित आहे. तोपर्यंत सर्व वादग्रस्त प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला करावी, असे मत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी व्यक्त केली. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी सीमावादावर ठराव मंजूर केल्यानंतर ठाकरे यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन केले.
महाराष्ट्र हिताच्या प्रत्येक उपायाला आमचा पाठिंबा "महाराष्ट्राच्या हिताच्या प्रत्येक उपायाला आम्ही पाठिंबा देऊ, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव दोन्ही सभागृहांनी एकमताने संमत केला. ज्यात म्हटले आहे की, सध्याचा भाग असलेल्या 865 मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी राज्य "कायदेशीरपणे पाठपुरावा" करेल.
उद्धव ठाकरेंनी केला प्रश्न उपस्थित दक्षिणेकडील राज्यातील सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणार असल्याच्या शिंदे सरकारच्या घोषणेवर ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही प्रवेश न देणारे कर्नाटक सरकार हे करू देणार का, असा सवाल केला. सर्वोच्च न्यायालयातील खटला प्रलंबित असताना कर्नाटकातील बेळगावीसारख्या वादग्रस्त भागाला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे ठाकरे म्हणाले. "परंतु 2008 मध्ये जी परिस्थिती होती ती आता राहिली नाही," असेही ते पुढे म्हणाले.
2008 च्या निर्देशांचे उल्लंघन 2008 नंतर, कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नाव बदलून बेळगावी केले आणि त्याला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा दिला, या सर्वांनी SC च्या 2008 च्या निर्देशांचे उल्लंघन केले, असे शिवसेना नेते म्हणाले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने SC मध्ये नवीन रिट याचिका दाखल करावी आणि कायदेशीर ठराव प्रलंबित असलेल्या विवादित क्षेत्राला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणी करावी, असे ते म्हणाले.
