नागपूर- कोरोनामुळे राज्यात अडकून पडलेल्या परप्रांतीय नागरिकांना घरी सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे मजुरांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, मजुरांना घरी जाण्यासाठी शुल्क आकारणी होत आहे. त्यामुळे या प्रवाशांना दिलासा देऊन केंद्र सरकारने त्यांचा खर्च उचलावा, अशी विनंती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडे केली आहे.
हेही वाचा- परप्रांतीय मजुरांचा खर्च कोण करणार ? राज्य सरकारने खुलासा करावा - उच्च न्यायालय
महाराष्ट्रात कामाच्या शोधात आलेल्या परप्रांतीय लोकांची संख्या मोठी आहे. टाळेबंदीमुळे या लोकांच्या हातचे काग गेले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना आता आपल्या राज्यात परत जायचे आहे. या मजुरांना रेल्वेनेच्या विशेष गाडीने घरी पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, घरी जाण्यासाठी मजुरांना पैसे द्यावे लागत आहेत. त्यात मजुरांना घरी पाठवण्यासाठी 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. अशी बातमी आली. मात्र, अजूनही रेल्वे मंडळाकडे कुठलाही आदेश आलेला नाही, असे अनिल देशमुख म्हणाले.
