नागपूर - पीओपी मूर्त्यांच्या विक्रीवर घालण्यात आलेली बंदी हटवण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. विक्रेत्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सध्या तयार असलेल्या मुर्त्या विकण्याची सशर्त परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. मात्र पीओपी मुर्त्या विकताना त्या धार्मिक उत्सवासाठी आणि विसर्जनासाठी नसल्याची माहिती विक्रेत्यांनी ग्राहकांना द्यावी अशी सूचना देखील न्यायालयाने केली आहे. त्याकरिता हमीपत्र न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणजेच पीओपी पासून तयार करण्यात येत असलेल्या देवांच्या मूर्त्या ज्यांचे विसर्जन जलाशयांमध्ये केले जाते, त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत त्यामुळे अश्या मुर्त्या तयार करून विक्री करण्यावर निर्बंध गरजेचे आहेत. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी पीओपी मूर्त्यांच्या वापर थांबवणे अत्यंत गरजेचा आहे. याकरिता न्यायालयाने स्वताःहून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर ३१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
देवीदेवतांच्या मूर्त्यांवर बंदी मात्र इतर वस्तूंसाठी सूट -
गणेशोत्सव जवळ येताच दरवर्षी प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणजेच पीओपी पासून तयार करण्यात येत असलेल्या गणेश मुर्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने १२ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार देवी-देवतांच्या पीओपी मुर्त्या विकण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे,मात्र पुतळे किव्हा इतर शोभणीय वस्तू विक्री करण्यावर कोणतीही बंदी नसल्याने याचा गैरफायदा घेऊन विक्रते पीओपी पासून तयार झालेल्या देवी देवतांच्या मूर्त्यांच्या सर्रास विक्री करता, उत्सव संपला की त्या मूर्त्यांचे विसर्जन नदी, तलावासह अन्य जलाशयांमध्ये केलं जातं,ज्यामुळे जलसंपदा धोक्यात आली आहे.त्यामुळेच न्यायालयाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
