नागपूर : विधिमंडळाचे आजपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra assembly winter session) प्रचंड वादळी होण्याचे स्पष्ट संकेत विरोधकांनी दिले आहेत. नागपूरला दरवर्षी होणारे हिवाळी अधिवेशन कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे होऊ शकले नाही. जवळपास तीन वर्षांनंतर नागपूरला हिवाळी अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासाला गती देणारे निर्णय अधिवेशनाच्या माध्यमातून व्हावेत, अशी भूमिका विरोधीपक्षांनी घेतली आहे. (Opposition boycott tea in Winter session).
अजित पवारांचा हल्लाबोल : काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्र्यांसह राज्यपाल कोश्यारींपासून चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यापर्यत भाजपा नेत्यांची बेताल वक्तव्ये, राज्यातील उद्याेगांची पळवापळवी, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बाबत वादग्रस्त विधाने करणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ते प्रसाद लाड, आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नी मवाळ धोरण स्वीकारणारे सरकार यांचा निषेध म्हणून चहापानावर बहिष्कार घालत असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
सरकार निष्क्रिय : यावेळी बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले, "महाराष्ट्र हे शेती, सिंचन, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, सहकार अशा सर्वच क्षेत्रात देशातलं अव्वल राज्य राहिलं आहे. उद्योगपुरक महाराष्ट्रावर अवकळा आणण्याचं काम आपल्या सरकारकडून सुरु आहे. गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. हे प्रकल्प राज्यात झाले असते तर अमरावती, नागपूर, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पुणे, कोकणच्या विकासाला गती मिळाली असती. राज्याला आर्थिक बळ, युवकांना रोजगार मिळाले असते. राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवल्यानंतरही पंतप्रधानांना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्र्यांनी का मांडली नाही, हा महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर अधिवेशनाच्या निमित्तानं मिळालं पाहिजे", अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
गुंतवणूक ठप्प : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुक ठप्प आहे. उद्योग, व्यापारी संस्था, केंद्रीय कार्यालये, वित्तीय संस्था राज्याबाहेर पळवल्या जात आहेत. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शासनातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. पोलिस भरतीला उशीर होत आहे. तिथं 18 हजार जागांसाठी 18 लाख अर्ज आले आहेत. 100 उमेदवारांमधून 1 जागा भरली जाणार आहे. ही परिस्थिती राज्यातील विद्यार्थी, युवकांमध्ये नैराश्य वाढवणारी आहे. या नैराश्यातून युवकांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची, प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांरी त्रस्त: यंदा राज्यातला शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीनं अनेक भागात पिकं वाहून गेली आहेत. शेतजमिनी खरवडून गेल्यानं नापिकी झाल्या आहेत. पशुधन वाहून गेल्यानं आर्थिक नुकसान झालं आहे. लांबलेल्या परतीच्या पावसानं हाताशी आलेलं पीक हिरावून घेतलं आहे. खरीपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, तीळ, मका, उडीद, मूग, तूर, धान, संत्रा पिकांचं झालेलं नुकसान प्रचंड आहे. हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्यानं कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचं असेल तर, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी करण्यात आली आहे.
