नागपूर - जर महाराष्ट्र सरकारने नेमणूक केलेल्या आयोगने इम्पेरिकल डाटा गोळाकरून आरक्षण मिळाले, तरी ते आरक्षण पुन्हा अडचणीत येऊ शकेल, असे वक्तव्य ओबीसी आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केले आहे. त्यांनी आज (सोमवार) नागपुरात विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांना या संदर्भात निवेदन देऊन ते माध्यमांशी बोलत होते.
राज्य सरकारने सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार आयोग नेमला आहे, असे सांगत कुठेतरी ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली जात आहे का? असा सवाल ओबीसी आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केला आहे. कारण राज्य सरकारने सध्या नेमलेला आयोग म्हणजेच मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त केलेले गायकवाड आयोग आहे. या आयोगाचे पुर्नगठन 3 मार्च 2021 रोजी करून आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष गायकवाड यांची कारकीर्द संपल्यानंतर त्यांच्या ऐवजी आनंद निरगुडे यांची नव्याने नेमणूक करण्यात आली. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 4 मार्च 2021 ला आला आहे. ज्यामध्ये स्वतंत्र ओबीसी आयोग नेमावा आणि इंपेरिकल डाटा गोळा करून तो सादर करावा, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे या आयोगाची नेमणूक ही उच्च न्यायालयाचे निकालापूर्वीच नेण्यात आले आहे. यामुळे जर या आयोगाने डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण मिळाले, तरी कोणीही या आरक्षणाला, या बाबीला धरून आव्हान दिल्यास आरक्षण पुन्हा अडचणीत येऊ शकेल, अशी शंका विकास गवळी यांनी व्यक्त केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय आहे उल्लेख?
या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा 36 पानांचा निकालात पान क्रमांक 16 वरील 12 क्रमांकाच्या मुद्यामध्ये ओबीसींना आरक्षणासाठी आयोग नेमावा आणि स्वतंत्र ओबीसीच्या आयोगाचे काम करणारे समर्पित आयोग्य असावे, असे नमुद आहे. यामुळे या आयोगाचे काम भविष्यात कोणी याचिकेद्वारे आव्हान केल्यास अडचणीत येऊ शकेल, असेही विकास गवळी म्हणाले. यामुळे सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे की, ओबीसी नेते सरकारची दिशाभूल करत आहे? असे चित्र सध्या निर्माण झाल्याचेही गवळी म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेत घेतले होते नाव
नागपुरात ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले, ही याचिका काँग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य यांनी टाकली असे राज्याचे विरोधीपक्ष नेते म्हणाले होते. ओबीसी आरक्षण संदर्भात जेल भारो आंदोलन केले असता देवेंद्र फडणवीस यांनी ते नाव घेतले होते.
'सर्वांना निवेदन देऊन मागणी केली पण आता भेटीला सुरूवात केली'
या संदर्भात विकास गवळी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन दिले. परंतु केवळ निवेदन देऊन होणार नसल्याने प्रत्यक्ष भेटीला सुरुवात केली आहे, असेही गवळी म्हणाले. आज विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली असून त्यांनी ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे म्हणाले. तसेच विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेणार असल्याचेही ते म्हणालेत.
