नागपूर - जिल्ह्यातील सरकारी शाळांना डिजिटल करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचा शासनाकडून दावा केला जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जिल्ह्यातील २०० जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वीज बील न भरल्यामुळे वीज नसल्याचे समोर आले आहे. यंदा 26 जूनला शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे हे शैक्षणिक वर्ष आंधारातच सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिजिटल शाळांचे स्वप्न कसे पूर्ण याची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे या सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वीज भरण्यासाठी पैशाची तरतुदच करण्यात आली नाही. सरकारकडून शाळेतील स्टेशनरीसाठी वर्षाला 10 हजार रुपये मिळतात. त्यामध्ये शाळेतील खर्च भागत नाही. त्यामुळे वीजबीलसाठी कोठून पैसे आणायचे हा शिक्षकांसमोर मोठा प्रश्न आहे.
या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वीज नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सरकारी शाळांमध्ये मजूर आणि शेतकऱ्यांची मुले शिकतात. त्यामुळे शाळेमध्ये वीज नसल्याने विद्यार्थ्यांना ईतरही सुविधा मिळत नाहीत. २६ जूनपासून विदर्भातील शाळा सुरू होणार आहेत. वीज तोडलेल्या शाळांमध्ये शाळेच्या पहिल्या दिवशी वीज जोडण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.
