नागपूर- कोरोना हॉटस्पॉट ठरलेल्या सतरंजीपुरा येथील १४०० नागरिकांचे विलगीकरण केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने केंद्र सरकार व नागपूर महानगर पालिकेला नोटीस जारी केला आहे. सतरंजीपुरा येथील नागरिकांचे सक्तीने विलगीकरण करण्यात आले आहे, याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर नागपूर खंडपिठाने केंद्र सरकारचे विविध विभाग, राज्य सरकार, नागपूर जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना नोटीस जारी करीत दोन दिवसात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सदर प्रकरणी मोहम्मद निशात यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत सतरंजीपुरा येथील नागरिकांचे सक्तीचे विलगीकरण करताना आयसीएमआर व आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशांचे पालन महापालिकेने केले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हाय रिस्क संपर्क व कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांनाच १४ दिवस विलगीकृत करण्याचे निर्देश असताना महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररित्या १४०८ नागरिकांचे विलगीकरण केले आहे. ज्यांचे विलगीकरण करण्यात आले आहे, ते हाय रिस्क संपर्कातील आहे की नाही हे तपासून पाहण्यात आले नसल्याचे देखील याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार विलगीकरण केंद्र हे शहराच्या बाहेर असणे आवश्यक आहे. परंतु, नागपूर शहरात तयार करण्यात आलेले विलगीकरण केंद्रे हे दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या भागात असून त्यामुळे परिसरातील इतरांना धोका उदभवू शकतो, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारचे विविध विभाग, राज्य सरकार,नागपूर जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना नोटीस जारी करीत २ दिवसात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मे ला निश्चित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा- "लॉकडाऊनमध्ये नागपुरात कुठलीही शिथिलता नाही, दारू दुकाने उघडणार नाहीत"
