नागपूर - राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार सध्या विभागीय स्तरावरील जिल्हा नियोजनाकरिता बैठका घेत आहेत. त्या अंतर्गत ते नागपूरच्या दौऱ्यावर आहेत. ते उद्या नागपूर विभागातील सर्व जिल्हा विकास आरखाड्यांच्या संदर्भात दौरा करणार आहेत. त्या आधी आज त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर आपले स्पष्ठ मत व्यक्त केले. यात पहाटेचा शपथविधी यासह सध्या राज्यात असलेल्या परिस्थितीवर त्यांनी भाष्य केले.
हेही वाचा - भाजपच्या अपप्रचाराला उत्तर देण्याची जबाबदारी काँग्रेस सोशल मीडियाची - अशोक चव्हाण
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार येऊन वर्षभरापेक्षा जास्त काळ झाला आहे. मात्र, त्यापैकी बराच काळ कोरोना महामारीत गेला. त्यामुळे, राज्याचा विकास दर घटला आहे. त्यामुळे, अनेक कामांना कात्री लावावी लागली असल्याचे अजित पवार म्हणाले. आता कुठे कोरोना हळू हळू कमी होत आहे. त्यामुळे, पुन्हा पूर्वीसारखे होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
कोरोना काळात आम्ही निधी कमी केला नाही
कोरोना काळात आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली असताना काही महत्वाच्या विभागांना आम्ही निधी कमी केला नाही. एवढेच काय तर, जिल्हा विकास निधीला देखील कात्री लावली नसल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. रियल इस्टेट क्षेत्रात आम्ही मुद्रांक शुल्क कमी केले. त्याला डिसेंबर पर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतरही बाजारात हवा तसा उठाव आला नाही, मात्र स्टील, सिमेंट, डांबरची किंमत प्रचंड वाढलेली आहे. या सर्व वस्तूंना तेवढी मागणी नसताना किंमत वाढलेली आहे. सोबत डिझेल, पेट्रोल, घरघुती गॅसच्या किमतीही प्रचंड वाढल्या आहेत. काही काळात पेट्रोल नक्कीच 100 रुपये गाठेल, अशी भीती अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
मी नागपूरला येणे टळतो, हे साफ चुकीचे - अजित पवार
अजित पवार यांनी नागपूरला येणे टाळले, अशा बातम्या येतात. अधिवेशनाच्या निमित्ताने येणे होतेच, पण यावर्षी कोरोनाची असलेली विदारक परिस्थितीमुळे कोणत्याही जिल्ह्यात जाणे शक्य होत नव्हते. पण, अर्थमंत्री म्हणून डीपीडीसी संदर्भात आढावा घ्यायला येण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न असतो. माझ्या आधी मुख्यमंत्री येऊन गेले.
अर्थमंत्री म्हणून माझ्या मनात अनेक योजना
अर्थसंकल्पाबद्दल सध्या काहीच बोलणार नाही. कारण ते सहकारी पक्षांसोबत व मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून ठरेल. अर्थमंत्री म्हणून माझ्या मनात निश्चितच काही योजना आहे. अजूनही जीएसटीचा 35 हजार कोटी केंद्राकडून आलेला नाही. आता केंद्राची स्थिती सुधारत असली, दर आठवड्याला पैसे येत असले, तरी जेवढे पैसे यायला हवे होते, ते येत नाही. अजूनही बाजारातील अनेक सेवांना ग्राहकांचा हवा तेवढा प्रतिसाद नाही. हळू हळू भीती कमी होईल, त्यानंतर बाजारात तेजी येईल. आणि राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
या वर्षी ७५ हजार कोटी रुपयांची वित्तीय तूट राहण्याची भीती अजित पवार यांनी व्यक्त केली. घोषणा करण्यापूर्वी मंत्र्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती समजून घ्यावी. आम्ही तिन्ही पक्ष मिळून निर्णय करतो. आमच्यात विसंवाद नाही, मात्र कोणतेही वक्तव्य करताना मंत्र्यांनी आर्थिक भार पडणार, त्याचा अंदाज घेऊन बोलावे, अशी अपेक्षा असते. कारण, कोणताही विचार न करता केलेली घोषणा तिजोरी पेलू शकणार का, हे पाहणे महत्वाचे आहे. त्यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोरोना काळात वीजबिलांच्या संदर्भात केलेल्या घोषणांचा संदर्भ दिला. कोणत्याही मंत्र्याने शहानिशा न करता घोषणा केली, असे मी म्हणणार नाही. उद्या अजित पवार यांनीही अंदाज घेऊन बोलले पाहिजे, असे अजित पवार म्हणाले.
एल्गार परिषद आयोजकांनी शरजीलला थांबवणे गरजेचे होते
शरजीलने जे वक्तव्य केले ते चुकीचे आहे. त्याने तसे वक्तव्य करायला नको होते. आणि तेव्हा जे स्टेजवर होते त्यांनी ही त्याला थांबवायला पाहिजे होते. आता गुन्हे दाखल झाले आहेत. निश्चितच कारवाई होईल. आता पुढे परवानगी देताना सरकार म्हणून आम्ही विचार करू की, या व्यक्तीच्या वक्तव्यामुळे समाजात दुही निर्माण होते, म्हणून त्याला बोलू देता कामा नये, असे अजित पवार म्हणाले.
शेतकरी आंदोलनाचे सरकारला गांभीर्य नाही
शेतकरी आंदोलनात बसले आहेत. 15 वेळेला चर्चा होऊनही निर्णय लागत नाही, म्हणजे चर्चा करणाऱ्यांना निर्णय घ्यायचाच नाही का? अशी शंका आहे. सुप्रिया सुळे भेटायला गेल्या तेव्हा अडथडे आणले. खासदारालाही भेटू देत नाही. खिळे लावतात आणि मग थोड्या वेळाने काढून घेतात, सरकारच्या मनात काय आहे, सरकारची शेतकरी विरोधी भूमिका असल्याचे समोर येते, असे अजित पवार म्हणाले.
हेही वाचा - काटोलच्या नगररचना विभागातील दोन अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहात अटक
