नागपूर Lokayukta Bil Passes in Maharashtra Assembly : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे महत्वाकांक्षी विधेयक असलेलं लोकायुक्त विधेयक (Maharashtra Lokayukta Bill) दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आलंय. सुधारित लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी आदी सर्वांनाच (Maharashtra Assembly Winter Session २०२३) या चौकशीच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे. तसेच लोकायुक्तांना आता फौजदारी कारवाईचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.
भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल : केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारं बहुचर्चित विधेयक सरकारनं गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडलं होतं. या विधेयकाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकारही लोकायुक्तांना देण्यात आल्यामुळं भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल, असा दावा करत सरकारनं हे विधेयक या अधिवेशनाच्या वेळी विधानसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थित संमत केलं होतं.
अहवाल विधान परिषदेत मांडला : विधानपरिदेत मात्र विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रोखले होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव सरकारला हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले होते. समितीने या अहवालात कोणत्याही सुधारणा सूचविल्या नसून तो केंद्रीय लोकपाल विधेयकाप्रमाणेच असल्याचे सांगितलं. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल विधान परिषदेत मांडला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अण्णा हजारेंसोबत साधला संवाद : विधानसभेत लोकायुक्त विधेयक पारित झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः ही बातमी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना फोन करून सांगितली होती. यावेळी त्यांनी सध्या राज्यात अनेक आंदोलने सुरू असून तुमचे आंदोलन आम्हाला परवडलं नसतं. त्यामुळं आम्ही लोकायुक्त विधेयक मंजूर केल्याचं सांगितलं होतं. यावर अण्णांनी समाधान व्यक्त करत, तुमच्या कारकिर्दीत हे विधेयक संमत करून घेतलंत याचा विशेष आनंद होत असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळेल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असेही त्यांनी सांगितलं होतं.
लोकायुक्त कायदा संकल्पना : ऑम्बुडस्मन'(लोकायुक्त) ही स्कॅन्डीनेव्हीयन संकल्पना आहे. ऑम्बुडस्मनचे कार्यालय स्वीडनमध्ये 1809पासून आणि फिनलंडमध्ये 1919पासून अस्तित्वात आहे. डेन्मार्कने ही व्यवस्था सन 1955पासून सुरू केली, तर नॉर्वे व न्यूझीलंड यांनी 1962पासून लोकायुक्त संकल्पना स्वीकारली. युनायटेड किंग्डमने प्रशासनासाठी 1967 मध्ये संसदीय आयुक्ताची नेमणूक केली. जगातील अनेक देशांनी 'ऑम्बुडस्मन'सारख्या संस्थांची संकल्पना स्विकारली आहे.
लोकायुक्तांना हे अधिकार असतील : लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या लोकसेवकावर कारवाईसाठी राज्यपाल किंवा सरकारला शिफारस करण्यापुरते सिमीत अधिकार यापूर्वी होते. आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे सर्वाधिकार लोकायुक्तांना दिले आहेत. भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेले आणि त्यात तथ्य आढळलेल्या कोणत्याही लोकसेवकावर यामुळे थेट फौजदारी कारवाई करता येणार आहे. तपास यंत्रणांना तसे आदेश देण्याचे अधिकार ही लोकायुक्तांना आहेत. सरकारला न विचारता लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात. किंवा एखाद्या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी पथक ही नेमता येणार आहेत.
हेही वाचा -
