नागपूर : शहर पोलिसांनी एकूण आठ मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले आहेत. त्यामध्ये पाशाने बांगलादेशात जाण्यापूर्वी अनेकांशी संपर्क केला होता. नंतर बांगलादेशमध्ये इस्लामिक जिहाद संदर्भात त्याने ट्रेनिंग घेतले होते. याशिवाय दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाशी त्याचे संबंध आहेत हे देखील चौकशीत उघड झाल्याचा मुद्दा पोलिसांनी न्यायालयाच्या समोर मांडला आहे. पाच लाख रुपये अफसर पाशाच्या खात्यात आले. कारागृहात मोबाईल कुठून आले या संदर्भातील चौकशी करण्यासाठी म्हणून पोलिसांनी आरोपीची पाच दिवस पोलीस कोठडी वाढवून मागितली होती. दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यानंतर न्यायालयाने दहशतवादी अफसर पाशाच्या पोलीस कोठडीत तीन दिवसांची वाढ करण्याचा आदेश दिला आहे.
एनआयएच्या अर्जावर हायकोर्टात सुनावणी : मंत्री नितीन गडकरी यांना आलेल्या धमकी व खंडणी प्रकरणाचा तपास करण्याची परवानगी मिळाली. याकरता राष्ट्रीय तपास संस्थाकडून गेल्या आठवड्यात नागपूरच्या विशेष कोर्टात एक अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला. एनआयएला दोन्ही खटले नागपूर येथून मुंबईला हस्तांतरित करायचे असतील तर उच्च न्यायालयात जावे, असे आदेश नागपूरच्या विशेष कोर्टाने एनआयएला दिले होते. धंतोली ठाण्यात नोंदवलेल्या दोन्ही गुन्ह्यांबाबत नागपूर न्यायालयाचे स्थानिक अधिकार आहेत असे देखील निरीक्षण विशेष न्यायालयाने त्यावेळी नोंदवले होते. त्यानुसार एनआयएने आता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे अर्ज सादर केला आहे. त्यावर येत्या एक किंवा दोन दिवसात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
नागपूर पोलिसांनी दिले ना हरकत प्रमाणपत्र : नितीन गडकरी यांना मिळालेल्या धमकी आणि खंडणी प्रकरणात दहशतवादी कनेक्शन समोर आल्यामुळे एनआयएकडे या प्रकरणाचा तपास सोपावण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. याला नागपूर पोलिसांची परवानगी आहे; म्हणून नागपूर पोलिसांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती नागपूर शहर पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास पुढील काही दिवसात हा तपास एनआयएकडे वर्ग होईल, असे देखील ते म्हणाले आहेत.
पाशावर बॉम्बस्फोटाचे आरोप : बशीरुद्दीन नूर अहमदला उर्फ अफसर पाशा हा लष्कर-ए-तोयबाचा कुख्यात दहशतवादी असून २०१४ पासून बेळगावच्या तुरुंगात कैदेत होता. येथे त्याने जयेश पुजारी उर्फ शाकीरचे ब्रेनवॉश करत त्याचा दहशतवादी नेटवर्कसाठी वापर करून घेतला होता. अफसर पाशावर २००३ च्या ढाका आणि २००५ च्या बेंगळुरू बॉम्ब ब्लास्टचा आरोप आहे. अफसर पाशाने जयेशला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात फोन करून खंडणी मागण्यासाठी प्रवृत्त केले होते.