नागपूर - वर्ष २०१९ संपायला आले आहे. या सरत्या वर्षात अनेक राजकीय मोठ्या घडामोडी देशात घडल्या. या राजकीय घडामोडींमुळे मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आनंदाचे वातावरण आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून संघाची मागणी असलेले विषय या वर्षी मार्गी लागले. त्यामुळे २०१९ हे वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अपेक्षा पूर्तीचे वर्ष ठरले आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. भाजपच्या या यशामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मोठी भूमिका राहिली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीप्रमाणे स्वयंसेवक सक्रिय व उघडपणे मैदानात उतरले नव्हते. परंतु, 'शत प्रतिशत' मतदानाचा कार्यक्रम संघाने हाती घेतला. याकरिता स्वयंसेवकांनी देशभरात व्यापक मोहीम राबवली. २०१९ मध्ये संघातर्फे मार्गदर्शकाची भूमिका घेण्यात आली. निवडणुकीच्या अगोदरपासून संघ परिवाराने 'हर घर एक वोट' ही मोहीम चालवली. 'नोटा'चा वापर न करण्याचे आवाहन देखील संघाने यादरम्यान मतदारांना केले. याचीच प्रचिती लोकसभा निवडणुकीत आली, ज्यात भाजपने स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल एवढ्या जागा जिंकल्या.
हेही वाचा - 'नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक कोणत्याही जाती धर्माच्या विरोधात नाही'
लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर केंद्रातील भाजप सरकारने संघाचा एजेंडा राबवण्यास सुरुवात केली. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढण्यापासून याची सुरुवात झाली. यासंदर्भात संघाने वारंवार आपली भूमिका रेटून धरली होती. १९५३ मध्ये संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत यामुद्द्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तब्बल ६६ वर्षानंतर संघाच्या मागणीची पूर्तता झाली. त्यानंतर अयोध्येतील राम मंदिराच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संघाने संयमित भूमिका घेतली तर नागरिकत्व कायद्यावर संघ व संघ परिवारातर्फे केंद्र सरकारचे भरभरून कौतुक केले. त्या पाठोपाठ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जोरदार स्वागत केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही आमची विचारधारा आहे, त्यामुळे पक्ष सत्तेत असो किंवा नाही मात्र, संघाच्या भूमिकेबाबत आमचे कुठलेही दुमत नसल्याचे भाजप प्रवक्ते सांगतात.
सरते वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी अपेक्षापूर्ती करणारे या वर्षात केंद्रात भाजपने भलेही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थापन सरकार स्थापन केले असले तरी, देशातील अनेक राज्यात प्रादेशिक सरकार भाजपला गमवावे लागले. राष्ट्रीयत्वाचे मुद्दे प्रादेशिक स्तरावर कामी न आल्याचे या निवडणुकीच्या निकालावरून स्पष्ट झाले. २०२४ हे वर्ष संघाचे जन्मशताब्दी वर्ष राहणार आहे. वाजपेयींचे सरकार हे मित्रपक्षांचे सरकार असल्याने जे वाजपेयींना जमले नाही ते मोदी सरकारने केल्याने संघात आनंद आहे. आता नव्या अजेंड्यानुसार आर्थिक विकासावर केंद्र सरकार भर देणार असल्याची शक्यता संघ विचाराचे जाणकार दिलीप देवधर सांगतात.
हेही वाचा - काँग्रेसने परदेशींना भारतात बोलावून मोठे केले; गडकरींचा गांधी कुटुंबावर निशाणा
या वर्षी नागपुरातील संघ मुख्यालयाला व स्मृती मंदिरात देशभरातील अनेक मोठ्या व्यक्तींनी भेट दिली. ज्यामध्ये रतन टाटा,अजीम प्रेमजी, शिव नाडर यांच्यासह मोठे राजकीय नेते व सिने कलावंताचा सहभाग राहिला आहे. २०१४ साली केंद्रात भाजप सरकार अस्तित्वात आल्यावर संघ शाखा विस्तारानेही जोर पकडला. यावर्षी देशभरात ५९ हजार २६६ एवढ्या संघ शाखा झाल्या आहेत. एकूणच पाहता राष्टीय स्वयंसेवक संघाची १९२५ मध्ये स्थापना झाल्यापासून अनेक मागण्या व प्रस्ताव संघाने २०१९ पर्यंत कायम होते. परंतु, या वर्षी देशपातळीवर प्रलंबित असलेले संघाचे महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने निकाली काढल्याने २०१९ हे वर्ष संघासाठी अपेक्षा पूर्तीचे वर्ष म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही.
