नागपूर - नागपूर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयुक्त विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देत नसल्याने शहरातील 200 कोटी पेक्षा अधिकचे विकास काम ठप्प झाल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके यांनी केला आहे. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत देखील आयुक्त राधाकृष्णन.बी उपस्थित न झाल्याने बैठक गुरवारपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. 2021 मध्ये होणाऱ्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आयुक्तांच्या मार्फत महानगर पालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचा संशय देखील झलके यांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याचं कारण देत तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील विकासकामांना ब्रेक दिला होता. तेव्हा सत्ताधारी आणि आयुक्त असा थेट सामना नागपूर महानगर पालिकेत पाहायला मिळाला होता. मात्र, मुंढे जाऊन आता नवे आयुक्त राधाकृष्णन.बी रुजू झाले आहेत. मात्र, विकासकामांना मंजुरी मिळत नसल्याची सत्तापक्षाची तक्रार मात्र अद्याप देखील कायम आहे. फडणवीस सरकारने दिलेल्या 300 कोटी रुपयांच्या अनुदानांपैकी 132 कोटी रुपये बँकेत असताना देखील तो खर्च केला जात नाही. त्यामुळे हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. आयुक्त विकासकामांना मंजुरी देत नसल्याने 263 कोटी रुपयांची विकास कामे ठप्प झाली असल्याचा आरोप झलके यांनी केला आहे.
स्थायी समिती पुढे आयुक्तांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना -
स्थायी समितीच्या बैठकित अनेक महत्त्वाचे विषय असताना आयुक्त मुंबईत बैठक असल्याचं कारण देत आहेत. त्यांच्या अनुपस्थित या विषयांवर चर्चा शक्य नसल्याने बैठक स्थगित करावी लागत आहे. पुढील बैठकीत आयुक्तांना स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यासंदर्भांत सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावर विकास काम स्थगित करत असतील, तर इथून पुढे काय भूमिका घ्यायची, हे ठरवू , असा इशारा देखील झलके यांनी दिला. त्यामुळे इथून पुढे नागपूर महानगरपालिकेत आयुक्त विरुद्ध सत्तापक्ष असा सामना दिसला तर आश्चर्य वाटायला नको.
हेही वाचा - YEAR ENDER 2020 : कोरोना महामारीच्या काळात तीन राज्यात रंगलेले सत्तानाट्य !
