नागपूर - आज नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यामध्ये जिल्ह्यांचा विकासकामांकरिता दिल्या जाणाऱ्या निधीची घोषणा करण्यात आली. या बैठकीला आमदारांसह त्या-त्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांनादेखील उपस्थित होते. गेल्यावर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर जिल्ह्याच्या विकासकामाच्या निधीला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाच्या नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातील आमदारांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर या आमदारांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या बाहेर जोरदार घोषणाबाजीदेखील केली.
राज्य सरकार विकासविरोधी घोषणाबाजी -
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर येत्या काही दिवसांत राज्याचादेखील अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याकरिता अर्थमंत्री अजित पवार हे विभागीय स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्याची बैठक घेऊन त्यात या जिल्ह्याला किती कोटींचा विकास निधी दिला जाईल, यासंदर्भातही घोषणा करत आहेत. आज या अनुषंगाने नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये नागपूर शहरातील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, समीर मेघे यांच्यासह प्रवीण दटके आणि गिरीश व्यास यांनादेखील आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, नागपूर जिल्ह्याची बैठक सुरू होतात भारतीय जनता पक्षाचे सर्व आमदार बैठकीवर बहिष्कार टाकून बाहेर आलेत आणि राज्य सरकार विकासविरोधी असल्याचा आरोप करत घोषणाबाजी केली.
अजित दादा निभाओ वादा -
2014 मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार झाल्यानंतर नागपूरच्या जिल्हा विकासनिधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. अडीचशे कोटी रुपयांचा विकास निधी दरवर्षी नागपूरला मिळायचा. मात्र, 2019 पर्यंत तो विकासनिधी 750 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. राज्याच्या तिजोरीचा ताबा अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आला. मात्र, त्यांनी नागपूरच्या विकासनिधीला सुमारे 500 कोटी रुपयांची कात्री लावली. ज्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आक्रमक झाले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2020-21 करिता अद्याप अखर्चित बसलेला 365 कोटी रुपयांच्या निधीला मुदतवाढ देण्याची मागणीदेखील यावेळी आमदारांनी केली आहे.
हेही वाचा - धक्कादायक : पिंपरी-चिंचवडमध्ये अल्पवयीन मुलीचे हात पाय बांधून लैंगिक अत्याचार
