नागपूर - इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्चला दिला. याआधी हे आरक्षण 35 टक्के होते. न्यायालयाच्या या नवीन निर्णयानुसार, भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवले आहे. यात पत्रात, आगामी निवडणुकांमध्ये केवळ आता एससी, एनटी आणि खुला असा संवर्ग राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ओबीसी संवर्ग हा गाळण्यात आला असल्याची माहिती भारतीय जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. तर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आतापर्यंत 14 वेळा सुनावणी -
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यात ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. या निकालाकरिता सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे. गेल्या 14 महिन्यात राज्य सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद केला नाही. यामुळे हा निकाल आल्याचेही ते म्हणाले. 4 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात योग्य पुरावे दिले नाही. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात 14 महिन्यांमध्ये सात वेळा सुनावणी झाली. मात्र, त्यादरम्यान राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आयोग नेमणार आल्याची ग्वाही देखील देऊ न शकल्याने आज ओबीसी सवर्गाच्या सर्व जागा या खुल्या संवर्गाला गेल्या असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.
हेही वाचा - अँटिलिया प्रकरण: पाचवी मर्सिडीज गाडी 'एनआयए'ने केली जप्त
सरकारने तत्काळ आयोग नेमावा -
राज्य सरकारला ओबीसी समाजाची चिंता असेल तर सरकारने तत्काळ एक आयोग तयार केला पाहिजे. याच्या माध्यमातून ओबीसींचा डेटाबेस तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशावर स्थगिती मागण्यासाठी याचिका दाखल करावी, अशी सूचना बावनकुळे यांनी सरकारकडे केली आहे.
हेही वाचा - कोण अंबादास दानवे? नाव घेऊन तोंड खराब करत नाही- चंद्रकांत खैरे
