नागपूर : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीने महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. मध्यंतरी मराठवाड्यात BRS पक्षाने प्रवेश केल्यांनातर महाराष्ट्रासह देशात कायमरूपी बस्तान बसवण्याची संपूर्ण तयारी केली आहे. भारत राष्ट्र समिती (BRS) ने महाराष्ट्रात प्रवेश केला असला तरी सत्तेचे राजकारण करायचे असेल तर विदर्भ हा उत्तम एक पर्याय ठरू शकतो असा त्यांचा अभ्यास सांगतो. म्हणून के. चंद्रशेखर राव यांनी पक्षाचे पहिले कार्यालय हे उपराजधानी नागपुरात थाटण्यात बेत आखला आहे. गुरुवारी के. चंद्रशेखर राव नागपूर दौऱ्यावर येत आहेत. ते पक्षाच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाशिवाय कार्यकर्त्यांचा मेळावा देखील घेणार असून त्यातून कार्यकर्त्यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
'विदर्भाची भूमि सुपीक आहे मात्र, गेल्या काही काळात विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. आमच्या पक्षाचा मूळ अजेंडा हा शेतकऱ्यांसाठी आहे. मोफत वीज मोफत पाणी शेतकऱ्यांना देणार आहे. शेतकऱ्यांना दरवर्षी दहा हजार एकरी मदत दिली जाणार आहे - ज्ञानेश वाकुडकर, भारत राष्ट्र समिती
भारत राष्ट्र समितीला जनतेचा प्रतिसाद : महाराष्ट्राच्या जनतेने आमच्यावर विश्वास दाखवला तर येत्या दोन वर्षात जनतेसाठी वीज आणि पाणी मोफत देण्याची तयारी असल्याची माहिती भारत राष्ट्र समिती पूर्व विदर्भाचे समन्वयक ज्ञानेश वाकुडकर यांनी दिली आहे. सध्या विदर्भातून भारत राष्ट्र समितीला जनतेचा प्रतिसाद मिळतो आहे असे देखील ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात राजकीय डावपेचाचा खेळ : देशाच्या राज्याच्या सत्तेचं केंद्र असलेलं नागपूर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेले नागपूर, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची पताका उंचावणारे नागपूर, सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना गुण्यागोविंदाने नांदणारे नागपूर आता नवीन राजकीय समीकरणाचा स्वीकार करेल का असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. काँग्रेस, भारतीय जनता पक्षाची तुल्यबळ शक्ती असलेल्या नागपुरात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीने एन्ट्री घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर बीआरएस विदर्भासह महाराष्ट्रात राजकीय डावपेचाचा खेळ खेळणार आहे. त्याकरिता नव्या दमाच्या नेत्यांची तसेचं कार्यकर्त्यांची नवीन फोज उभी करण्यासाठी स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव नागपूर दौऱ्यावर येत आहेत.
नागपूरात पक्षाचे पाहिले कार्यालय : बीआरएसने का केली विदर्भाची निवड : विदर्भ हे देशाच्या मध्यस्थानी वसले असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांचे कायम लक्ष विदर्भाकडे राहिलेले आहे. विदर्भात रोजगार, शेती,शेतकरी, उद्योग, खनिज, पर्यटन, कुपोषण अशा अनेक मुद्यांवर राजकारणाची मोठी संधी आहे. अशातच के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीने राजकीय समीकरणाचा सखोल अभ्यास करून पक्षाचे पाहिले कार्यालय सुरू करण्यासाठी विदर्भाची निवड केली असावी अशी चर्चा आहे.
सीमावर्ती भागात बीआरएसचे लक्ष : तेलंगणा, महाराष्ट्र राज्याची सीमा लागून आहे. विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ यासह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्याची सीमा या तेलंगणा राज्यासोबत लागून आहे. या भागात तेलगू भाषेचा प्रभाव आहे, त्यामुळे सीमावर्ती भागात बीआरएसने लक्ष केंद्रीय केले आहे.
विदर्भात राजकीय समीकरण : कधी-काळी विदर्भ काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा. मात्र, गेल्या काही वर्षांचा मागोवा घेतला तर विदर्भात भाजपचा जनाधार वाढला आहे. २०१९ नंतर राजकीय परिस्थिती पुन्हा बदलली आहे. ज्या विदर्भात काँग्रेस पक्ष अस्तित्वाची लढाई लढत होता, तोचं विदर्भ काँग्रेसच्या पाठीमागे उभा राहताना दिसत आहे. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा काँग्रेसला विदर्भातील अनपेक्षित यश मिळाल्यानंतर अनेक दशक भाजपच्या ताब्यात असलेली नागपूर पदवीधर निवडणूक काँग्रेसने जिंकली. त्यानंतर नागपूर विभाग शिक्षक, अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूकीत काँग्रेसचा दणदणीत विजय झाला होता. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला विदर्भातुनचं नवसंजीवनी मिळेल अशी आशा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना आहे.
विदर्भातील पक्षीय बलाबल : विदर्भात विधानसभेच्या एकूण ६२ जागा आहे. ६२ पैकी २८ जागांवर भाजपचा विजय झाला आहे, तर काँग्रेसने विदर्भात १५ जागा जिंकत आपले अस्तित्व कायम ठेवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने विदर्भात ६ जागांवर विजय मिळवला होता. चौथ्या स्थानी तत्कालीन शिवसेना होती. शिवसेनेने ४ जागा जिंकल्या होत्या, तर बच्चू कडूंच्या प्रहारने २ जागा पटकावल्या होत्या. बडनेऱ्यामधून आघाडीचे पुरस्कृत रवी राणा जिंकले आहेत. मोर्शीतून स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे देवेंद्र भुयार यांचाही विजय झाला आहे. तर विदर्भातून ४ अपक्ष निवडणूक जिंकले आहेत. विदर्भात एकूण १० खासदार आहेत. त्यापैकीच पाच भाजपचे खासदार आहे. तर काँग्रेसचे एकमेव खासदार बाळू धानोरकर निवडणूक जिंकले होते. परंतु बाळू धानोरकर यांच्या निधनानंतर विदर्भ काँग्रेस मुक्त झाला आहे. तर शिवसेनेचे तीन, अपक्ष एक खासदार आहे.
विदर्भात जातीय राजकारण : विदर्भात जातीय राजकारण नेहमीच बघायला मिळाले आहे. विदर्भात ओबीसी समाजाच्या मतांची टक्केवारी सर्वाधीक आहे. बहुजन समाजाचे मत देखील निर्णायक असतात. पूर्व विदर्भात काही भागात आदिवासी मतांचं प्राबल्य आहे. त्यामुळे बीआरएस नेमका कुणाच्या मतांवर डल्ला मारेल हे बघण्यासारखे असेल.
