नागपूर - बर्डफ्लूच्या नावाने सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरवल्या जात आहेत. बर्डफ्लूमुळे असला शिजवून खा, किती खा भीती बाळगू नका पण चुकीचा प्रचार केल्यास राज्य शासन म्हणून कडक कारवाई केल्या जाईल. ही कारवाई करताना कुठलीही दया-मया दाखवली जाणार नाही, असा इशारा राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी दिला आहे. नागपुरात पशु आणि मत्स विज्ञान विद्यापीठात आयोजित चिकन मेळाव्याप्रसंगी बोलत होते. विदर्भ पोल्ट्री अँड फार्मस् असोसिएशनच्या वतीने या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
बर्डफ्लूमुळे कोणी दगावल्याचे दाखवा अन रोख बक्षीस मिळवा
यावेळी ते म्हणाले, पोल्ट्री व्यवसाय हा ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. याबाबत असलेला गैरसमज दूर करावा. याच उद्देशाने चिकन मेळावा घेण्यात आला. कोंबड्या शहरातील फ्लॅटमध्ये पोसल्या जात नाहीत तर ते ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा जोडधंदा आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थ व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होताना दिसून येत आहे. अफवा पसरवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच बर्डफ्लूने एखाद्याचा जीव गेला, असे दाखवून दिल्यास रोख स्वरूपात बक्षीसही दिले जाईल, असेही पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार म्हणाले.
बर्डफ्लूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न
सरकारच्या वतीने काळजी घेण्याचे कारण म्हणजे एखाद्या पोल्ट्री फार्ममध्ये बर्डफ्लूचा पक्षी आढळून आल्यास 48 तासात पूर्ण पोल्ट्रीच्या पक्ष्यांवर याचा परिणाम होतो. त्यामुळे मोठे नुकसान होते. त्याचा संसर्ग इतर पक्षांमध्ये होऊ नये यासाठी नियोजन करत मोहीम हाती घेतली जाते. इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात बर्डफ्लू संसर्ग रोखण्यासाठीचा प्रयत्न पशुसंवर्धन विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात काम केले जात आहे. त्याचा परिणामही दिसून येत आहे.
पोल्ट्री व्यवसायाचा विमा काढण्याच्या दिल्या सूचना
यात नुकसान भरपाई म्हणून राज्य शासनाकडून केंद्र शासनकडू प्रति पक्षी 90 रुपये मदत दिली जात आहे. लहान पक्षी असल्यास त्यालाही मदत दिली जाते. या अनुषंगाने मुंबईत बैठक घेऊन नाबार्ड आणि इन्शुरन्स कंपनीना बोलावत बर्ड किंवा पोल्ट्रीचा इशूरन्स संबंधाने माहिती घेण्यात आली. ही माहिती ग्रामीण भागात विखुरलेल्या सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे लक्षात आले. यामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचे राज्य आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्याना ही माहिती सर्व संबंधित विभागांना सांगून विमा लागू करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. यात वर्षाला एका पक्षासाठी 1 रुपया इतला खर्च येतो. या विमा योजनेचा लाभ घ्यावा अडचण असल्यास मदत करण्याची तयारी आहे, असे आश्वासनही यावेळी मंत्री सुनील केदार यांनी दिले.
