नागपूर - नवा कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष पाठिंबा देत आहेत. नागपुरातही आम आदमी पक्षाकडून या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देत केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. शिवाय केंद्र सरकारने कृषी कायदा वापस घ्यावा, अशी प्रमुख मागणीही यावेळी 'आप' कडून करण्यात आली. शहरातील संविधान चौकात एकत्र येत हे आंदोलन करण्यात आले. यात विविध फलकांचा वापर करत जोरदार घोषणाही करण्यात आली.
हे सरकार इंग्रजापेक्षाही वाईट -
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यावरून सर्वत्र आंदोलने करण्यात येत आहे. हे कृषी विधेयक शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगत हे आंदोलन सुरू आहे. नागपुरातदेखील आधी कॉंग्रेस आणि त्यानंतर आम आदमी पक्षाकडून आंदोलन करत सरकारचा निषेध करण्यात आला. आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आलेल्या या आंदोलनात केंद्र सरकारचा जोरदार निषेध करण्यात आला. गेली काही दिवसांपासून आम आदमी पक्षाकडून कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागण्यासाठी आंदोलने केली जात आहेत. शिवाय संसदेत देखील या विधेयकाला विरोध करण्यात आला होता. मात्र, केंद्र सरकारला अजूनही जाग का आली नाही, असा प्रश्न यावेळी आंदोलकांनी उपस्थित केला. तसेच दिल्लीत शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलकांवर सरकारकडून अत्याचार केल्या जात आहे. त्यामुळे हे सरकार इंग्रजापेक्षाही वाईट आहे, अशी टीकाही यावेळी आंदोलकांकडून करण्यात आली. शिवाय केंद्र सरकार हे शेतकरीविरोधी सरकार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत. त्या मान्य करावे, तसेच एपीएमसीला संपवण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचे आपचे नेते देवेंद्र वानखेडे यांनी म्हटले. एपीएमसी जर संपल्या, तर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला काहीही किंमत उरणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पारित केलेले तीनही कायदे तत्काळ रद्द करावे व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही यावेळी आंदोलकांकडून करण्यात आली.
हेही वाचा - १४ आणि १५ डिसेंबरला मुंबईत होणार विधिमंडळाचे अधिवेशन
