मुंबई - झोपू योजनेतील घरे दहा वर्षे विकता येणार नाही, अशी अट असतानाही अनेकांनी त्याचा आर्थिक मोबदला घेत, विक्री व्यवहार केले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) संबंधितांना नोटीस पाठविण्याचा सपाटा लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेत, कारवाईला स्थगिती द्यावी, दहा वर्षांचा कालावधी शिथील करून पाच वर्षांपर्यंत करावा, अशी मागणी केली.
हेही वाचा - विधानसभा अध्यक्ष केव्हा निवडणार? राज्यपालांचे राज्य सरकारला पत्र
एसआरए अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे, ७० हजार घर मालकांना दिलासा मिळेल, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. शिवसेनेच्या निवेदनानंतर भाजपच्या आमदारांनी याच मागण्यांसाठी सह्याद्री बंगल्यावर काल निदर्शने केली होती. त्यामुळे, आता सेना-भाजपमध्ये यापुढे श्रेयवादाची लढाई रंगणार आहे.
३०-३५ वर्षांमध्ये जवळपास ७० हजार घरांची विक्री
वर्षानुवर्षे झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांना हक्काचे चांगले घर मिळावे म्हणून सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आणली. सदर योजनेतून मिळालेले घर १० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत विकू नये, अशी अट आहे. तरीही गेल्या ३०-३५ वर्षांमध्ये जवळपास ७० हजार मूळ घर मालकांनी आर्थिक मोबदला घेत घराची विक्री केली. त्यामुळे, एसआरएने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दहा वर्षांच्या अटीचे उल्लंघन करून घराची विक्री केलेल्यांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे, संबंधितांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. ही कारवाई थांबवण्याबाबत शिवसेनच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच, शिवसेना सचिव, खासदार अनिल देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांची भेट घेऊन, घरे रिकामी करण्याच्या सुरू केलेल्या कारवाईला स्थिगिती द्यावी, अशी मागणी केली.
दहा वर्षांची अट पाच वर्षांपर्यंत शिथिल करावी
एसआरए योजनेतून मिळालेले घर दहा वर्षे विकू नये, अशी अट असतानाही अनेक घर मालकांनी आर्थिक मोबदला घेत व्यवहार केले. त्यामुळे, कारवाई करताना प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून घर मालकांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय घ्यावा. त्याचबरोबर, एसआरएने सदरची दहा वर्षांची अट पाच वर्षांपर्यंत शिथिल करावी. तसा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
शिवसेनेच्या शिष्टमंडळात मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर, शिवसेना विभागप्रमुख आमदार सुनिल प्रभू, विलास पोतनीस, सदा सरवणकर, रमेश कोरगावकर, विभागप्रमुख राजेंद्र राऊत, सुधाकर सुर्वे, आशिष चेबूरकर उपस्थित होते.
भाजपची निदर्शने
गृहनिर्माण संस्थांवर लादलेला अकृषिक कर, झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील घरांची १० वर्षांच्या आत खरेदी-विक्री केल्यास ४८ तासांत घराबाहेर काढण्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी करत भाजपच्या आमदारांनी सह्याद्री बंगल्याबाहेर काल निर्दशने केली. शासन निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत एकाही घर मालकाला घराबाहेर जाऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे, येत्या काळात शिवसेना आणि भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई रंगण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा - व्यापाऱ्याच्या घरातून 20 लाख रुपये चोरून पसार झालेल्या गुन्हेगाराला हरियाणातून अटक
