मुंबई - झोपू योजनेतील घरे दहा वर्षे विकता येणार नाही, अशी अट असतानाही अनेकांनी त्याचा आर्थिक मोबदला घेत, विक्री व्यवहार केले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) संबंधितांना नोटीस पाठविण्याचा सपाटा लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेत, कारवाईला स्थगिती द्यावी, दहा वर्षांचा कालावधी शिथील करून पाच वर्षांपर्यंत करावा, अशी मागणी केली.
हेही वाचा - विधानसभा अध्यक्ष केव्हा निवडणार? राज्यपालांचे राज्य सरकारला पत्र
एसआरए अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे, ७० हजार घर मालकांना दिलासा मिळेल, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. शिवसेनेच्या निवेदनानंतर भाजपच्या आमदारांनी याच मागण्यांसाठी सह्याद्री बंगल्यावर काल निदर्शने केली होती. त्यामुळे, आता सेना-भाजपमध्ये यापुढे श्रेयवादाची लढाई रंगणार आहे.
३०-३५ वर्षांमध्ये जवळपास ७० हजार घरांची विक्री
वर्षानुवर्षे झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांना हक्काचे चांगले घर मिळावे म्हणून सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आणली. सदर योजनेतून मिळालेले घर १० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत विकू नये, अशी अट आहे. तरीही गेल्या ३०-३५ वर्षांमध्ये जवळपास ७० हजार मूळ घर मालकांनी आर्थिक मोबदला घेत घराची विक्री केली. त्यामुळे, एसआरएने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दहा वर्षांच्या अटीचे उल्लंघन करून घराची विक्री केलेल्यांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे, संबंधितांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. ही कारवाई थांबवण्याबाबत शिवसेनच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच, शिवसेना सचिव, खासदार अनिल देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांची भेट घेऊन, घरे रिकामी करण्याच्या सुरू केलेल्या कारवाईला स्थिगिती द्यावी, अशी मागणी केली.
