मुंबई-यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने युवासेनेने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या विरोधात रीट याचिका दाखल केली आहे. युवासेना अध्यक्ष व कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या युवासेनेने केंद्राच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या या याचिकेमुळे परिक्षेबाबतचा वाद अजून वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 10 लाखांचा आकडा पार करत आहे. जगात भारत कोरोनाबाधित रुग्णांच्या क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशा चिंताजनक परिस्थितीत देशभरातील विद्यार्थ्यांचे मानसिक, शारीरिक आरोग्य आणि सुरक्षितता याचा कुठलाही विचार न करता भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे मंत्री व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठांनी मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करून सप्टेंबर महिन्यात घेण्याचे जाहीर केले आहे. यूजीसीने परीक्षा घेण्यासाठी जाहीर केलेली 31 मार्गदर्शक तत्वे अंमलबजावणीसाठी व्यवहारिक नाहीत, असे रीट याचिकेत युवासेनेने नमूद केले आहे.
ग्रामीण भागात अजूनही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही, तिथे ऑफलाईन परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थी, शिक्षक यांना कोरोना संक्रमणाचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे यापूर्वी युवासेनेने युजीसी व मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांना दोनदा पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याबाबत विनंती केली होती. मात्र,त्याची दखल न घेता विद्यार्थ्यांना या महामारीत दिलासा देण्याऐवजी आपला कायदेशीर अधिकार गाजवून विद्यापीठांना परीक्षा घेणे बंधनकारक करून आपल्या अधिकाराचा यूजीसीने गैरवापर केल्याचे युवासेनेने म्हटले आहे.
कोरोनाची परिस्थिती पाहता त्या त्या राज्यातील विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी विनंती युवासेनेने रीट याचिकेत दाखल केल्याचे युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई यांनी सांगितले.
