मुंबई : खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळासंदर्भात केलेल्या वादग्रस्त विधानावर नैसर्गिक न्याय तत्वावर सात दिवसांत लिखित स्वरूपात खुलासा मागवणार असून त्यापुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत दिली. राऊत यांनी विधिमंडळ हे चोरमंडळ असे वक्तव्य केले होते. सभागृहात याचे तीव्र पडसाद उमटले होते.
संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर खुलासा : खासदार संजय राऊत यांचा कोल्हापूर येथील पत्रकार परिषदेत विधिमंडळावर टीका करताना तोल गेला होता. दोन्ही सभागृहात जोरदार हंगामा झाला होता. विधान परिषदेचे सदस्य राम शिंदे यांनी संजय राऊत यांचे विधान अवमानकारक आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. प्रवीण दरेकर यांनी पाठिंबा दिला होता. सभागृहात सत्ताधारी, विरोधक अशी जोरदार खडाजंगी झाली होती. सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी अभ्यास करून उत्तर देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आज संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर खुलासा केला.
वक्तव्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा अवमान : संजय राऊत यांचे वक्तव्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा अवमान झाला आहे. हे प्रकरण गंभीर असून त्यांच्या विरोधात राम शिंदे यांनी मांडलेला प्रस्ताव हक्कभंग समितीकडे पाठवून देणार आहे. हक्कभंग समिती अजून स्थापन झाली नसली तरी येत्या सात दिवसात नैसर्गिक न्याय तत्वावर संजय राऊत यांच्याकडून लिखित स्वरूपात माहिती मागून घेईन. त्यानंतर कारवाईसाठी समितीकडे पाठवायचे की नाही हे ठरवले जाईल. तसेच संजय राऊत हे खासदार आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे हक्कभंग झाल्यास लोकसभा आणि राज्यसभेच्या प्रथेनुसार ते अध्यक्षांकडे पाठवण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे त्यांचा खुलासा आल्या नंतर सात दिवसात त्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
सातत्याने वादग्रस्त विधान : संजय राऊत सातत्याने वादग्रस्त विधान करत आले आहेत. त्यांच्यावरती कठोर कारवाई व्हावी, त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने विधान परिषदेत केली होती. तर विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले देशद्रोही व्यक्तव्याचा मुद्दा लावून धरला होता. सभागृहात यामुळे मोठा झाल्यावर झाला होता. परिषदेचे कामकाज यामुळे दोन वेळा पंधरा मिनिटांसाठी आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले होते.
