मुंबई - राज्यात सर्वात वाईट अवस्था शेतकरी आणि भटक्या विमुक्तांची आहे. शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्याचे दाखवण्यासाठी राज्यातील सत्ताधाऱयांनी अधिकाधिक आत्महत्यांना शेतकरी आत्महत्यांचा दर्जा देऊ नये, असे तोंडी आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे वास्तव पाहिल्यावर तर धक्का बसल्याचे प्रसिद्ध लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाबद्दल समाजाने आणि सत्ताधीशांनी संवेदनशीलता दाखविल्याशिवाय ही परिस्थिती सुधारणार नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
पुणे, मुंबई आणि नाशिक या त्रिकोणात वेगाने होणारा विकास आणि विदर्भ, मराठवाडा, पालघर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यात फिरताना दिसणारी स्थिती यात काहीच सांधा दिसत नाही. एकाच महाराष्ट्रात दोन वेगवेगळे महाराष्ट्र असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. जिल्हानिहाय दरडोई उत्पन्न बघितले तर ही टोकाची विषमता लक्षात येते, अशा शब्दात त्यांनी आजवरच्या सर्व सरकारच्या विकासाचे फलित काय आहे? याचे चित्र मांडले.
राज्याच्या सर्व विभागातील २४ जिल्ह्यातील १२५ गरीब, दुर्गम गावांना भेट देऊन तळागाळातील जनतेशी चर्चा करून कुलकर्णी यांनी 'दारिद्र्याची शोधयात्रा' हे पुस्तक अलिकडेच प्रसिद्ध केले. मुख्यमंत्री विदर्भाचे असले तरी सर्वाधिक निरढावलेली नोकरशाहीही विदर्भातच बघायला मिळाल्याचे निरीक्षणही त्यांनी आपल्या पुस्तकात नोंदवले आहे.
यवतमाळसह आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये फिरताना जाणवले की आपल्या सत्तेत राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या आहेत. हे दिसावे म्हणून राज्यातील सध्याच्या सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारने जिल्हाधिकारऱ्यांना कमीत कमी आत्महत्यांना शेतकरी आत्महत्या म्हणून पात्र ठरविण्याचे तोंडी आदेश दिलेत. त्यामुळे खऱया अर्थाने शेतकरी आत्महत्या झाली असली तरी सरकारच्या दबावामुळे जिल्हाधिकारी त्याला शेतकरी अपात्र ठरवितात. २० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर केवल ४ ते ६ आत्महत्या शेतकरी आत्महत्या म्हणून जिल्हा प्रशासन मान्य करते, असा प्रत्यक्ष फिरताना आलेला विदारक अनुभवच त्यांनी या पुस्तकात मांडला आहे.
भारताने खुली व्यवस्था स्विकारल्याला २०१६ साली २५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यावेळी दारिद्र्य कमी झाले का ? यावर माध्यमात परस्परविरोधी मते व्यक्त झाली. तेव्हा दारिद्र्याची स्थिती नेमकी काय आहे? याचा अभ्यास करण्यासाठी जून २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या काळात २४ जिल्ह्यातील १२५ गरीब गावांना भेट देवून दारिद्र्याच्या स्थितीचा त्यांनी अभ्यास केला.
राज्यातील सर्व विभागाचे प्रतिबिंब यात यावे म्हणून २४ जिल्हे निवडताना विदर्भ मराठवाड्यातील बहुतेक सर्व जिल्हे, उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, नाशिक, कोकणातील रायगड, पालघर, ठाणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा आणि सांगली जिल्हे निवडले. प्रत्येक जिल्ह्यातील २ गरीब तालुके व त्या २ तालुक्यातील साधारणपणे ५ गरीब गावे निवडली.
नोकरशाहीचे अपयश ठळकपणे लक्षात येते. अनेक ठिकाणी ग्रामसेवक नियमित जात नाहीत आणि तलाठी कोण आहेत? हे लोक सांगू शकत नाहीत. इतकी नोकरशाही विदर्भात निर्ढावलेली वाटली. लोक त्यांना जाबही विचारत नाहीत. विविध सरकारी योजनांचा खूप गाजावाजा होतो. मात्र, नोकरशाहीमुळे योजना तळात खूप केविलवाण्या झालेल्या असतात. गट ग्रामपंचायत अनेक ठिकाणी असल्याने मुख्य गावाचाच विकास होतो. त्यामुळे दूरच्या गावांकडे फार लक्ष दिले जात नाही, असे मतही त्यांनी 'दारिद्र्याची शोधयात्रा' या पुस्तकात नोंदवले आहे.
लोकांशी चर्चा करताना त्या गावातील शेतीची स्थिती, सिंचन, शेतीमालाची विक्री, शेतीच्या समस्या, लोक काय खातात ? त्या अन्नाचा दर्जा, रेशन मिळते का? रोजगार किती दिवस मिळतो? रोजगार हमीची कामे निघतात का? अशा अनेक विषयांशी निगडीत त्यांनी हे पुस्तक लिहिले असल्याचे कुलकर्णा म्हणाले.
