मुंबई : राज्यामध्ये दुधाचे दर गेल्या सहा-सात महिन्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात वाढले ( Milk prices increased in six months ) . सर्वच वस्तूंचे भाव वाढत असताना दुधाचे भाव वाढणे स्वाभाविक आहे. मात्र यामध्ये मोजक्या बड्या खाजगी उद्योगांनाच अधिक त्याचा लाभ होतो. आणि छोट्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ फारसा होत नाही त्यामुळे त्यांची अस्वस्थता आहे. की खाजगी बड्या कंपन्यांच्यासमोर आमचा टिकाव कसा लागेल. या सर्व पार्श्वभूमीवर सहकारी दूध प्रक्रिया संघाचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांच्यासोबत आज बैठक होणार आहे. दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांच्यासोबत बैठक
राजाबाहेरील दूध कंपन्या राज्यामध्ये येतात : सध्या राज्यामध्ये गाईच्या दुधाला शेतकऱ्याकडून 36 रुपये तर म्हशीच्या दुधाला 48 रुपये प्रति लिटर भाव दिला जातो. आणि वेगवेगळ्या दूध सहकारी संघ किंवा दूध कंपन्या त्यांच्याकडून दूध घेतात. मात्र राजाबाहेरील काही दूध उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांना लिटर मागे इतरांपेक्षा दोन रुपये जास्त देऊन दूध घेतात. याच्यात शेतकऱ्यांना निश्चित लाभ होतो. मात्र राजाबाहेरील दूध कंपन्या राज्यामध्ये पुरेसे दूध असतानाच त्या येतात ( outside Milk companies come into state ) . ही चिंतेची बाब असल्याचं दूध उत्पादक सहकारी संघाच एक दुखणं आहे.
महागाईने उच्चांक गाठला : गेल्या चार महिन्यात महागाईने उच्चांक गाठला ( Inflation reached a peak ) . गाई, म्हशी, गुरढोर यांना लागणारा आहार म्हणजे वेगवेगळ्या पेंड, चारा यांच्या खर्चात 100 ₹मागे 30 रुपये वाढले. त्यामुळे शेतकऱ्याला देखील चांगलं दूध मिळवायचं तर चांगल्या दर्जाचा आहार गुरांना द्यावा लागतो. जर शेतकऱ्यांना शासनाने प्रतिलिटर पाच रुपये सवलत थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली तर कर्नाटक प्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकरी सुद्धा स्वावलंबी होण्याकडे वाटचाल सुरू होईल असे शेतकऱ्यांना वाटते. याच मुद्द्यावर दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राज्यातील खाजगी व सहकारी दूध उत्पादन संघ दूध प्रक्रिया कल्याणकारी संघ यांची बैठक होणार आहे.
ईटीवी भारतच्यावतीने संवाद : दूध कल्याणकारी प्रक्रिया संघाचे अध्यक्ष गोपाळ म्हस्के यांच्यासोबत ईटीवी भारतच्यावतीने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्याला महागाईमुळे दुधाचा दर परवडत नाही. डिझेलला खर्च लागतो, प्रक्रियेला खर्च लागतो, विज लागते महागाई सर्व क्षेत्रात वाढलेली आहे आणि शेतकऱ्यांना दूध दरवाढीचा पुरेपूर फायदा होत नाही. याबाबत शासनाने खरे लक्ष द्यायला हवे आणि आमची राज्यातील शासनाला मागणी आहे की शासनाने कर्नाटकमध्ये ज्या पद्धतीने प्रति लिटर पाच रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात सबसिडी दिली जाते. तशी महाराष्ट्रामध्ये देखील प्रति लिटर पाच रुपये सबसिडी दिली जावी.
शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब : शेतकऱ्यांचे अभ्यासक विजय जावंदिया यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतच्यावतीने संवाद साधला त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब समोर आणली त्यांचे म्हणणे आहे की सर्वच वस्तूंचे भाव वाढले असताना शेतकऱ्यांकडून आपण कमी भावात दूध कसे खरेदी करणार केंद्र शासनाला आम्ही सवाल केला सेवा क्षेत्रामध्ये प्रचंड कर मिळतो त्याचे व्यवहार वाढले मात्र शेती क्षेत्रातून केवळ बारा टक्के उत्पन्न वाढलं. जर कर्नाटक पद्धतीने पाच रुपये प्रति लिटर सबसिडी दूध उत्पादक शेतकऱ्याला मिळाले तर ती चांगली गोष्ट होईल तेलंगणामध्ये दुधाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या साठी जी योजना राबवली जाते तिचा देखील या शासनाने अभ्यास करावा अशी टिपणे त्यांनी व्यक्त केली. दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत ईटीवी भारत वतीने संवाद साधला मात्र ते सातत्याने प्रवासात असल्यामुळे प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून मिळू शकलेली नाही.
