मुंबई - 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत द्या, लॉकडाऊन काळातील अवाजवी बिले दुरुस्त करून द्या यासह इतर मागण्या आघाडी सरकारने मान्य न केल्यास 24 फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजप प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिला. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकारपरिषदेत त्यांनी हा इशारा दिला. यावेळी भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष व माध्यम विभाग प्रभारी माधव भांडारी, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक हे उपस्थित होते.
हेही वाचा - उत्तर मुंबईतील नागरिकांसाठी अत्याधुनिक रूग्णालय बनवण्यासाठी खासदर गोपाळ शेट्टींचे अनोखे आंदोलन
बावनकुळे यांनी केलेल्या मागण्या -
- विधिमंडळाच्या मागील वर्षी झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ऊर्जामंत्र्यांनी 100 युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, या घोषणेची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. हा निर्णय घेतल्यास राज्यातील 1 कोटी 40 लाखांहून अधिक सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना फायदा होईल. यासाठी राज्य सरकारने 5 हजार 800 कोटींची तरतूद करावी.
- लॉकडाऊन काळात अनेक उद्योजक, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी यांना पाठवण्यात आलेल्या अवाजवी बिलांची दुरुस्ती करून द्यावी. लॉकडाऊन काळात ज्यांचे व्यवसायच पूर्णपणे बंद होते, अशांना पाठविण्यात आलेली अव्वाच्या सव्वा बिले का भरायची, हा खरा प्रश्न आहे. बिले दुरुस्त करून देण्यासाठी धडक मोहीम राबवा.
- 100 ते 300 युनीट इतका वीज वापर असणाऱ्या 51 लाख वीज ग्राहकांना बिल माफीसाठी राज्य सरकारने महावितरणला 5 हजार कोटी रुपये द्यावेत. मध्य प्रदेश, गुजरात या सारख्या राज्यांनी लॉकडाऊन काळातील वीजबिलांपोटी ग्राहकांना सवलत दिली आहे. तशीच सवलत महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावी.
- विद्युत शुल्काच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे दरवर्षी 9 हजार 500 कोटी रुपये एवढा महसूल जमा होतो. हा महसूल वीजबिल माफीसाठी उपयोगात आणावा. तसेच, उर्वरित रकमेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
- फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात थकबाकी वसुलीसाठी 45 लाख कृषी ग्राहकांपैकी एकाही शेतकऱ्याचा वीज पुरवठा तोडला गेला नाही. आघाडी सरकारला हे का जमू नये?
- एकीकडे शेतकऱ्यांना थकीत बिल भरण्यासाठी कृषी संजीवनी योजना चालू करता आणि ही योजना चालू असतानाच शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा थकबाकीमुळे तोडता ? असला तुघलकी कारभार बंद करा.
- थकबाकी वसुलीसाठी वीज पुरवठा तोडण्याचा आदेश मागे घ्या.
वर उल्लेख केलेल्या मागण्या मान्य न केल्यास भारतीय जनता पक्षातर्फे 24 फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
हेही वाचा - शिवजयंती धडाक्यात साजरी करणार; मराठा क्रांती मोर्चाकडून शिवसेना भवनासमोर बॅनरबाजी
