मुंबई: महाराष्ट्र शासनाकडे जनतेचा तक्रारीचा आणि असंतोषाचा ओघ येऊ लागताच शासनाने 72 हजार मेगा भरती (72 thousand mega recruitment) करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याबाबत स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने (Competitive Examination Coordination Committee) शासनाला उलट सवाल केलेला आहे, की जर एवढी मोठी मेगा भरती करतात तर मग 13500 पदांच्या भरतीची परीक्षा रद्द का केली? (13500 posts recruitment exam cancelled) यामुळे त्यांनी आंदोलनाचा पुकारा केलेला आहे.
निराशेचे वातावरण: लाखो नोकऱ्या (Jobs) निर्माण करणारे राज्यातील मोठे औद्योगिक प्रकल्प महाराष्ट्र राज्याबाहेर गेल्या काही महिन्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे नोकरीसाठी राज्यातील लाखो तरुण तरुणी आणि कुटुंबीयांचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण विभागामार्फत 2019 रोजी प्रकाशित केलेल्या जिल्हा परिषदातील सुमारे 13,514 पदासाठी राज्यातील २० लाख तरुण तरुणींनी अर्ज भरले होते. सर्व इच्छूक तरुण तरुणी गेल्या वर्षापासून परीक्षेची तयारी करत होते. अर्जापोटी रु. 5000/- ते रु.6000/- भरून गेल्या वर्षांपासून चातकासारखी वाट पाहत असतानाच जिल्हा परिषदातील 13,514 रिक्त पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे बेरोजगार तरुण तरुणींमध्ये अत्यंत निराशेचे वातावरण पसरलेले आहे.
राज्य शासनाकडून स्थगिती: यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशनचे नेते एड सिद्धार्थ इंगळे याना विचारले असता त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या पोलीस खात्यातर्फे दिनांक 20 ऑक्टोबर 2022 रोजीचे 19000+ पोलीस भरतीचे पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. दिवाळीच्या अखेरच्या दिवशीच आज नवीन पत्रक काढून या पोलीस भरतीला सुद्धा राज्य शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. हि अत्यंत गंभीर बाब आहे.
राज्यस्तरीय आंदोलन: यासंदर्भात स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती राज्य समन्वयक राहुल गोठेकर यांच्यासोबत ईटीव्ही भारत ने माहिती विचारली असता त्यांनी सांगितले की, 2019 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या भरतीसाठी वीस लाखापेक्षा अधिक अर्ज शासनाकडे प्राप्त झाले. ते अर्ज गार झालेच कसे? दुसरा मुद्दा भरलेले परीक्षेचे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत केले पाहिजे, 72000 ची मेगाभरतीची घोषणा केवळ करतात. कागदपत्र पात्रता पूर्ण करा, मग त्यांच्या परीक्षेचे काय? म्हणून 7 नोव्हेंबर रोजी राज्यस्तरीय आंदोलनाचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे.
