Same Sex Marriage Legal Recognition : समलैंगिक विवाह म्हणजे नेमकं काय? कोणत्या देशात आहे कायदेशीर मान्यता?

भारतात समलैंगिक विवाहाच्या (same sex marriage) कायदेशीर मान्यतेप्रकरणी कालपासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) महत्वाची सुनावणी झाली आहे. भारतात समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता (Legalization of same sex marriage) मिळाल्यास भारत असा निर्णय देणारा जगात ३३वा देश ठरणार आहे. यापूर्वी कोणत्या ३२ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली आहे, हे जाणून घेऊया! (Latest news from India)

मुंबई : नेदरलँड्सने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता (Legalization of same sex marriage) देणारा पहिला देश (Same Sex Marriage In India) आहे. नेदरलँड्सने १ एप्रिल २००० मध्ये मान्यता दिली आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनीही समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची घोषणा केली होती. यासोबत स्लोव्हेनिया (२०२२), चिली (२०२२),ऑस्ट्रिया (२०१९),जर्मनी (२०१७), ऑस्ट्रेलिया (२०१७), अर्जेंटीना (२०१०), बेल्जियम (२००३), ब्राझील (२०१३), कॅनडा (२००५), कोलंबिया (२०१६), कोस्टा रिका (२०२०), डेनमार्क (२०१२), इक्वाडोर (२०१२), फिनलँड (२०१०), फ्रान्स (२०१३), आयर्लंड (२०१५), लक्झेंबर्ग (२०१५), माल्टा (२०१७), मेक्सिको (२०१०), नेदरलँड्स (२००१), न्यूझीलंड (२०१३), नॉर्वे (२००९), पोर्तुगाल (२०१०), दक्षिण आफ्रिका (२००६) स्पेन (२००५), स्वीडन (२००९), या देशात समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. (Latest news from India)

समलैंगिक विवाह म्हणजे नेमकं काय ? : समलैंगिक विवाह म्हणजे मुलगी लग्नासाठी तिची आवडीती किंवा तिचे जिच्यावर प्रेम आहे अशी मुलगी निवडते. मुलगा त्याच्या आवडीच्या मुलाची जीवनसाथी म्हणून निवड करतो म्हणजेच काय तर मुलीने मुलीशी आणि पुरुषाने पुरुषाशी लग्न करणे. सध्या भारतात अशा विवाहांसाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. मात्र, अशा संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, दोघांची सहमती असल्यास हे नाते कायम ठेवता येईल. मात्र, अद्याप कायदेशीर कोणतीही तरतूद नाही. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारे बहुतेक देश युरोपियन किंवा दक्षिण अमेरिकन आहेत. आता भारतातही सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय निर्णय देते याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. समलैंगिक विवाह म्हणजे दोन समान लिंगाच्या व्यक्तींनी एकमेकांसोबत केलेला विवाह. उदारहण, दोन पुरषांमधील विवाह किंवा दोन स्त्रियांमधील विवाह. जरी असा विवाह करणे कायदेशीर गुन्हा नाही तरीसुद्धा अशा विवाहाला काही देशांनी कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.

समलैंगिक संबंधांवरून गदारोळ : संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, सध्या देशात एका प्रकरणाने चांगलाच गदारोळ माजला आहे. ते प्रकरण म्हणजे समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यावरुन. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे केली होती. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले.