राज्य अन् केंद्रात वाद निर्माण करणारा 'सीएसआर' कायदा नेमका आहे तरी काय? - सीएसआर कायदा काय आहे
सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेने देशातील उद्योगातील आर्थिक लाभाचा काही भाग सामाजिक कार्यात समाविष्ट करावा यासाठी २०१३ मध्ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अॅक्ट (सीएसआर ) अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व निधी यासंदर्भातील कायदा सीएसआर ऍक्ट म्हणून आणला गेला. देशात १ एप्रिल २०१४ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

'सीएसआर' कायदा नेमका आहे तरी काय?
मुंबई - कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने 'मुख्यमंत्री सहायता निधी' आणि केंद्र सरकारने केलेल्या 'पीएम केअर' या खात्यांमध्ये मदतीचे आवाहन करण्यात आले आहे. या खात्यांमध्ये जमा होणाऱ्या सीएसआरच्या निधीमुळे नुकताच वाद ही निर्माण झाला आहे. नेमका सीएसआर कायदा आहे तरी काय? हे जाणून घेऊया सीएसआर सल्लागार राजेश इंगळे यांच्याकडून...
'सीएसआर' कायदा नेमका आहे तरी काय?
सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेने देशातील उद्योगातील आर्थिक लाभाचा काही भाग सामाजिक कार्यात समाविष्ट करावा यासाठी २०१३ मध्ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अॅक्ट (सीएसआर ) अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व निधी यासंदर्भातील कायदा सीएसआर ऍक्ट म्हणून आणला गेला. देशात १ एप्रिल २०१४ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांची आहे; तसेच ज्या आर्थिक संस्था अथवा उद्योजकांनी ५ कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे, त्या उद्योगांनी आपल्या नफ्यातील २ टक्के सामाजिक कार्यासाठी निधी द्यावा, अशी या कायद्यात तरतूद आहे.
कंपनी कायदा १३५ नुसार या कायद्यची निर्मिती करण्यात आली असून ग्रामीण विकास, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि पुनर्वसन या महत्वाच्या कामात हा निधी वापरा जावा अशी तरतूद यात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यात २०१६ साली काही बदल ही केले आहेत. कायद्यात बदल करण्यापूर्वी आपल्या लाभातील २ टक्के रकमेचा काही निधी खर्च न झाल्यास, उर्वरित निधी पुढच्या वर्षीच्या निधीत समाविष्ट करून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात होती. मात्र, या कायद्यात बदल करण्यात आल्यानंतर एखाद्या कंपनीचा निधीचा वापर राहिला असल्यास त्या कंपनीला उर्वरित निधीसाठी स्वतंत्र खाते तयार करावे लागते. त्याला एस्क्रो खाते संबोधले जाते. या खात्यातील रक्कम सलग तीन वर्ष खर्च न केल्यास ती रक्कम केंद्र सरकारच्या विविध सामाजिक उपक्रमात अथवा पंतप्रधान सहायता निधीमध्ये थेट वर्ग करता येते. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योजकाला आणि संबंधित अधिकाऱ्याला ५० हजार रुपयांपासून ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकाराला जाऊ शकतो. तसेच संबंधितांना तीन वर्षाच्या कैदेची तरतूद ही या कायद्यात करण्यात आली आहे.
सीएसआरचा लाभ मोठ्या गैरसरकारी (NGO) संस्थाना लाभ -
गेल्या पाच वर्षात सीएसआरचा फंडाचा मोठ्या संस्थांना अधिक लाभ झाल्याचे सीएसआर सल्लागार राजेश इंगळे यांनी सांगितले. आपल्या देशात उद्योगांकडून वर्षाला सरासरी २० हजार कोटी रुपये सीएसआरच्या माध्यमातून जमा होतात. मात्र, ज्या संथांचे राजकीय संबंध चांगले आहेत, त्या मोठ्या संस्थांना या निधीचा लाभ मिळतो. तसेच काही सरकारी योजना चालवणाऱ्या संस्थांना ही त्याचा लाभ मिळतो. सरकारकडे पैसे जमा करण्याच्या ऐवजी काही उद्योगपतींनी शक्कल लढवत स्वतंत्रपणे उद्योगाच्या नावाने ट्रस्ट आणि फाऊंडेशन स्थापन केले असून त्या माध्यमाने सामाजिक काम सुरू केले आहे. त्याचा तळागाळातील लोकांना त्याचा थेट लाभ किती होतो? हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, ज्या संस्था आपले आयकर विवरण भरून ग्रामीण भागात काम करत आहेत, त्या संस्थांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ व्हायला हवा, असे मत इंगळे यांनी व्यक्त केले. ग्रामीण भागात पब्लिक आणि प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये काम केल्यास दुर्गम भागात विकासाला अधिक गती येऊ येऊन या कायद्याचा खरा उद्देश साध्य होऊ शकेल, असे ही इंगळे यांनी सांगितले